स्वस्त घरांसाठी 'म्हाडा'ला 'यूएलसी'चे भूखंड

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 5 मे 2017

तीन हस्तांतरित, पाचबाबत न्यायालयीन मार्गदर्शन; 21 भूखंडांची चाचपणी

तीन हस्तांतरित, पाचबाबत न्यायालयीन मार्गदर्शन; 21 भूखंडांची चाचपणी
नाशिक - कमाल जमीन धारणा कायद्यांतर्गत आरक्षित व नानाविध कारणांनी पडून असलेले शहरातील सुमारे 29 भूखंड "म्हाडा'ला उपलब्ध करून देत गोरगरिबांना घरे उपलब्ध करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यापैकी तीन भूखंड "म्हाडा'कडे हस्तांतर करण्यात येतील. उर्वरित 21 भूखंडांची म्हाडासाठी चाचपणी सुरू आहे.

कमाल जमीन धारणा कायद्यांतर्गत जादा जमिनीचे क्षेत्र शासनाकडे आरक्षित स्वरूपात देण्याची तरतूद होती. कालांतराने हा कायदा कालबाह्य ठरविला गेला. मात्र, त्या अंतर्गत शासनाने ताब्यात असलेले 29 भूखंड हे गोरगरिबांच्या घरासाठी करता येईल, याचा विचार प्रशासकीय पातळीवर सुरू आहे. सर्वांना स्वस्तातील घरे या
उपक्रमात हे भूखंड महाराष्ट्र गृहनिर्माण महामंडळाला (म्हाडा)ला उपलब्ध करून देत त्यावर गोरगरिबांसाठी गृहबांधणी उभारणी राबविण्याचे प्रशासकीय पातळीवर विचाराधीन आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. समिती त्याविषयीचा आढावा घेत आहे.

तीन भूखंडांचे हस्तांतर निश्‍चित
गोरगरिबांसाठीच्या "म्हाडा'च्या गृहप्रकल्पांना त्यापैकी तीन भूखंड देण्याचे जवळपास निश्‍चित झाले आहे. 29 पैकी पाच मोक्‍याच्या जागांवरील भूखंडांबाबत न्यायालयीन प्रकरण सुरू आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा आढावा घेऊन थेट शासनस्तरावरून न्यायालयात अर्ज केला जाणार आहे. मोक्‍याच्या जागांवरील भूखंडाबाबत अनेकदा जाणीवपूर्वक वाद प्रलंबित ठेवून वर्षानुवर्षे खटले चालवीत घोळ घालण्यासारखे प्रकार होतात. त्याचा आढावा घेऊन न्यायालयात अर्ज करून निकाल देण्यासाठी शासनाकडून विनंती केली जाणार आहे.

भूखंडांबाबत मार्गदर्शन
नाशिक शहरातील राहिलेल्या उर्वरित 21 भूखंडांच्या जागांसाठी अनेक संस्थांनी जागेची मागणी केली आहे. जागा देण्याच्या या विषयावर जिल्हास्तरावर निर्णय न घेता थेट शासनाकडून मार्गदर्शन घेऊन ते भूखंड "म्हाडा'ला गोरगरिबांसाठी घरे बांधून देण्यासाठी वापरता येतील का, याचा विचार सुरू आहे. त्यासाठी शासनाकडे संबंधित 21 भूखंडांबाबत मार्गदर्शन मागवले जाणार आहे.