MIDC'चे सर्वेक्षण मनुष्यबळाअभावी धीम्या गतीने

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 12 जानेवारी 2017

जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये वरिष्ठांच्या आदेशाने भूखंडांचे सर्वेक्षण सुरू आहे. कर्मचारी कमी असूनही सर्वेक्षणाचे काम प्रगतिपथावर आहे. सर्वेक्षणानंतर औद्योगिक परिसरातील सत्यस्थिती समोर येईल.
- हेमांगी पाटील, प्रादेशिक अधिकारी, एमआयडीसी

सातपूर : 'सकाळ'ने नाशिक औद्योगिक क्षेत्रातील अनधिकृत शोरूम प्रकरणाचा गौप्यस्फोट केल्यानंतर राज्यातील सर्वच औद्योगिक वसाहतींमधील भूखंड व वाढीव बांधकामांच्या सर्वेक्षणास "एमआयडीसी'ने सुरवात केली आहे. परंतु, पुरेशा मनुष्यबळाअभावी सर्वेक्षणाच्या कामाला गती मिळत नसल्याने कर्मचारी संख्या वाढवून देण्याची एमआयडीसी कार्यालयांची मागणी आहे.

एकेकाळी नाशिक हे औद्योगिक क्षेत्रात राज्यात तृतीय क्रमांकाचे शहर म्हणून ओळखले जात होते. परंतु, मुंबई-दिल्ली कॉरिडॉर आणि सिन्नरच्या इंडियाबुल्सचा सेझ अडचणीत सापडल्याने नाशिकमध्ये मोठा उद्योग स्थापन होणे अवघड झाले आहे. अनेक वर्षांपासून औद्योगिक वसाहतीत भूखंडांचे सर्वेक्षण रखडलेले होते. सातपूर, अंबड, दिंडोरी, इगतपुरी, सिन्नर, गोंदे, येवला, मालेगाव, सायने बुद्रुक या नऊ औद्योगिक वसाहतींमधील अनेक भूखंड राजकीय नेते व अधिकाऱ्यांनी नातेवाइकांच्या नावाने बळकावले आहेत. त्यातील काही उद्योजकांनी शोरूमसह स्वतःचे इमले उभारले आहेत. काहींनी विनापरवाना बांधकाम करून अन्य उद्योजकांना भाडेपट्ट्याने दिले आहेत. सरकारच्या सर्वेक्षणातून अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या उद्योजकांचे पितळ उघडे पडणार असल्याने उद्योजकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. त्याच वेळी एमआयडीसीकडे सर्वेक्षणासाठी कर्मचाऱ्यांची संख्या अतिशय तोकडी आहे. बकरे नावाच्या सर्व्हेअरचे फाइल गहाळ प्रकरणात नाव आले आहे. सर्वेक्षणातून पळवाट शोधण्यासाठी काही उद्योजकांनी खासगी तांत्रिक संस्थेतर्फे सर्वेक्षणाची मागणी लावून धरली आहे.

Web Title: MIDC survey slows down