भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी मंत्र्यांना नकोत बदल्यांचे अधिकार

नाशिक ः भ्रष्टाचार बोकाळू नये, म्हणून मंत्र्यांना बदल्यांचे अधिकार देऊ नयेत, तसेच राजपत्रित अधिकाऱ्यांना लागू होत नाही तोपर्यंत सनदी अधिकाऱ्यांचा सातवा वेतन आयोग थांबवावा, अशा मागण्या महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे संस्थापक ग. दि. कुलथे यांनी आज येथे केल्या.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सचिवांना दिलेले बदल्यांचे अधिकार पुन्हा आपल्याकडे घेण्यासाठी काही मंत्री सज्ज झाले आहेत, असा गौप्यस्फोटही श्री. कुलथे यांनी केला आहे. महासंघाच्या त्रैमासिक बैठकीसाठी श्री. कुलथे नाशिकमध्ये आले होते. त्यानिमित्त पत्रकारांशी संवाद साधताना ते म्हणाले, की प्रशासनात सुसूत्रता यावी, भ्रष्टाचार कमी व्हावा, म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी बदल्यांचे अधिकार सचिवांना देऊन चांगला पायंडा पाडला. त्यातून बदल्यांमधील गैरव्यवहारांना आळा बसला; मात्र आता पुन्हा काही मंत्री ते अधिकार स्वतःकडे घेण्याच्या प्रयत्नात असून, त्यास आमचा विरोध आहे.
प्रशासनातील दीड लाख पदे रिक्‍त आहेत. ती तातडीने भरा. लाच प्रकरणातील अधिकाऱ्यांवरील खटले जलदगती न्यायालयात चालवावेत. लाच घेतल्याचे सिद्ध होताच कठोर शिक्षा करावी. भ्रष्टाचाऱ्यांचा कडेलोट करण्यास आमचा विरोध नाही, असे सांगून श्री. कुलथे म्हणाले, की सचिवपदावरील व्यक्‍ती केवळ भारतीय प्रशासन सेवेतीलच असावी, हा आग्रह आता कमी झाला पाहिजे. तांत्रिक खात्यांचे सचिव तांत्रिक सेवेतीलच असले पाहिजेत. सातवा वेतन आयोग सनदी अधिकाऱ्यांना लागू झाला आहे. त्यामुळे ते आमच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहत नाहीत. त्यामुळे त्यांना लागू केलेला आयोग राज्यापुरता थांबवावा.