मनसेचे भूसंपादनप्रेम महापालिकेच्या अंगलट 

नाशिक - गेल्या वर्षाच्या अंदाजपत्रकात भूसंपादनासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीपेक्षा अधिक रक्कम भूसंपादनासाठी खर्च केल्याने महापालिकेचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. त्यामुळे प्रथमच महापालिकेला आपली मुदतठेव मोडून कर्मचाऱ्यांचे वेतन करण्याची वेळ आली आहे. 70 कोटींची मुदतठेव मोडण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यातील 25 कोटी कर्मचारी वेतनावर खर्च केले जातील. 

2015 मध्ये एलबीटी विभागाने ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा अधिक कर वसूल केला. त्यापोटी जमा झालेली 70 कोटींची अतिरिक्त रक्कम मुदतठेवीत गुंतविण्यात आली होती. दोन वर्षे पूर्ण होत नाही तोच मुदतठेव मोडण्याचा निर्णय लेखा विभागाला घ्यावा लागला आहे. गेल्या वर्षात प्राधान्यक्रम न ठरवता भूसंपादनाचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. भूसंपादनाचे प्रस्ताव मंजूर करताना कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेताना स्थायी समितीने तरतुदीचा विचार केला नाही. अंदाजपत्रकात 89 कोटी 35 लाखांची तरतूद केली होती. आर्थिक वर्ष पूर्ण होताना 125 कोटी रुपये भूसंपादनावर खर्च केले. 

भूसंपादनासाठी अतिरिक्त 35 कोटी रुपये खर्च झाले असताना, दुसरीकडे शासनाने एलबीटीचे अनुदान घटविल्याने वार्षिक साठ कोटींचा तुटवडा महापालिकेला सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे खर्चाच्या आकड्यांचे गणित बसविताना लेखा विभागाकडून यापूर्वी मुदतठेवीत गुंतविलेल्या 70 कोटींची रक्कम काढण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यातून कर्मचारी वेतनासाठी 25 कोटी रुपये खर्च केले जातील. 

आर्थिक डोलारा कोसळला 
महापौर व उपमहापौरांकडून बैठकांमधून कोट्यवधींचे प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच्या सूचना दिल्या. पण प्रत्यक्षात पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचे दुर्लक्षित केले जात आहे. सद्यःस्थितीत महापालिकेवर 95 कोटींचे कर्ज आहे. सध्या साडेसहाशे कोटींच्या झालेल्या कामांची देयके देणे आहे. त्यामुळे महापालिकेचा आर्थिक डोलारा कोसळला. ही स्थिती पूर्वपदावर येण्यासाठी किमान दीड ते दोन वर्षे लागतील, असा अंदाज आहे.