नांदेड उत्पादन शुल्क विभागाची गतीमान प्रशासनाकडे वाटचाल

नांदेड - जिल्ह्याचा विस्तार व अनुज्ञप्ती धारकांची संख्या लक्षात घेता उत्पादन शुल्क या कार्यालयात अपुऱ्या मनुष्यबळावर सर्वसामान्य लोकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी नवा उपक्रम सुरू केला आहे. आलेल्या पत्रव्यवहाराचा मुदतीत निपटारा करण्यासाठी अधिक्षक निलेश सांगडे यांनी आपल्या कार्यालयात वेगवेगळे कप्पे तयार केले. याद्वारे प्रलंबित व कोणते काम कोणत्या स्तरावर आहे हे अचूक समजत असल्याने या कार्यालयाच्या कामाला गती मिळाली आहे.

शासकिय कार्यालय म्हटले की, तक्रारदारांना अनेक खेटे मारल्याशिवाय काम हेत नाही हा अनेकांचा जवळपास सारखाच अनुभव आहे. कधी कार्यालयात वरिष्ठ बाबु नसतात तर कधी कारकुन वेगळ्याच कामात व्यस्त असतात. यामुळे आपल्या कार्यालयात येणारा प्रत्येक जण हा गरजू व अडचणीत सापडलेला असतो. याचे भान काही अधिकाऱ्यांना नसते. परंतु असेही काही अधिकारी असतात की, अनेकांचे रस्त्यात उभे टाकून काम करण्याची सवय लावून घेतात. हे अधिकारी सर्वांच्या आवडीचे बनतात. 

येथील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिक्षक निलेश सांगडे यांनीही आपल्या कार्यालयात आहे त्या मनुष्यबळाकडून शिस्तीत व गतीमान प्रशासन करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. आलेल्या पत्राचा निपटारा कसा करायचा व संबंधित तक्रारदार किंवा अनुज्ञप्तीधारकांना न्याय देण्यात यावा यासाठी त्यांनी फाईलीसाठी वेगवेगळे कप्पे तयार केले आहेत. सर्वांत प्रथम आलेले पत्र हे आवक कप्यात व त्यानंतर चौकशी अधिकाऱ्याकडे पाठविले जाते. त्यानंतर चौकशी अहवाल प्राप्त होऊन पूढील कार्यवाहीस जाते. मंजुरी मिळाल्यानंतर हे पत्र अधिक्षक यांच्या अभिप्रेयासाठी समोर ठेवल्या जाते. नेमके पत्र कोणत्या कप्यात आहे त्यांची नोंद सुध्दा वेगळ्या दप्तारात केल्या जाते. याचा फायदा असा की कमी मनुष्यबळावर गतीमान प्रशासन ही संकल्पाना खऱ्या अर्थाने पूर्ण झाल्याचे दिसून येते. याचा फायदा असा की संबंधीतांना या कार्यालयात खेटे मारायची गरज नाही, तसेच कामात पारदर्शकता आल्याचे निलेश सांगडे यांनी सांगितले. अवघ्या अकरा हजारात हे साध्य करता आले असून मराठवाड्यातील पहिला प्रयाेग असल्याचे त्यांनी सांगितले. 
 

आपण एका क्लिकवर ताजे अपडेट्स आपल्या मोबाईलमध्येही मिळवू शकता.

• 'ई सकाळ'चे अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.
• शेतीविषयीची अपडेट असलेले 'अॅग्रोवन' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी ​क्लिक करा.
• राजकारणाची प्रत्येक घडामोड कळविणारे 'सरकारनामा' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.