नाशिक बनणार मुद्रण व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 16 एप्रिल 2017

"मेक इन इंडिया'अंतर्गत कागद कारखान्यासाठी प्रयत्न

"मेक इन इंडिया'अंतर्गत कागद कारखान्यासाठी प्रयत्न
नाशिक - कागद स्कॉटलंडचा, शाई युरोपातील, छपाई यंत्र जर्मनीचे आणि त्यावर नोट छापायची भारताची! वर्षानुवर्षे असे विदेशी तंत्रज्ञानावरील आधारित नोटांचे अर्थकारण चलनाची गरज भागवू शकत असले, तरी आर्थिक सुरक्षेशी मात्र तडजोडच होती. सामरिक सुरक्षेइतकेच महत्त्व असलेल्या आर्थिक सुरक्षेचा हा विषय आता "मेक इन इंडिया' या पूर्णतः स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित धोरणामुळे मार्गी लागतो आहे. प्रस्तावित कागद कारखाना हे त्याच दिशेचे पाऊल आहे.

स्वदेशी कागद कारखान्यामुळे चलननिर्मितीसोबत स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडणार आहे आणि नाशिकच नव्हे, तर राज्याची ओळख बनलेल्या नाशिकची मुद्रण क्षेत्रातील ओळख अधिक घट्ट होणार आहे. "हिंदुस्थान एरॉनॉटिक्‍स'नंतर (एचएएल) 40-45 वर्षांनंतर केंद्राचा मोठा प्रकल्प नाशिकला येणार म्हणून प्रस्तावित कागद कारखान्याला महत्त्व आहे.

आर्थिक सुरक्षेत स्वतःच्या चलन छपाईसाठी विदेशी तंत्रज्ञानावर अवलंबून (परावलंबित्व) सुरक्षेच्या दृष्टीने घातक आहे. भारतीय चलन, पारपत्रासह इतर उच्च सुरक्षा उत्पादनासाठी कागदाच्या वाढत्या गरजेच्या पूर्णत्वासाठी अद्ययावत अल्ट्रा आधुनिक पेपर कारखान्याची गरज आहे. चलननिर्मितीत स्वावलंबनासाठी स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित (मेक इन इंडिया) सुरक्षित कागदनिर्मितीचे प्रयत्नही सुरू आहेत. सद्यःस्थितीत, 16 लाख टनांची गरज 2024 पर्यंत 48 लाख टनांपर्यंत वाढेल. ही वाढती गरज भागविण्यासाठी चार मशिन लाइन टाकण्याचे केंद्राच्या विचाराधीन आहे. त्यापैकी होशंगाबादच्या (मध्य प्रदेश) दोन लाइनला मान्यता दिली गेली आहे, तर उर्वरित दोन लाइनसाठी नाशिक (महाराष्ट्र), ओडिशा व आंध्र प्रदेशचे प्रस्ताव आहेत.

नाशिक रोडला मुद्रणालयाची सुमारे 350 एकर जागा आहे. प्रतिभूती व चलार्थपत्र अशा दोन्ही मुद्रणालयांसह रेल्वे मार्गाला लागूनच जागा आहे. काही अंतरावर दारणा नदीवरील चेहेडी बंधारा आहे आणि तेथून मुद्रणालयापर्यंत पाणी आणण्यासाठी जलवाहिनीचे जाळे आहे. तातडीने कारखाना सुरू करायचा म्हटले, तरी तयार स्थितीत एक हजार सदनिकांची शासकीय वसाहत आहे. त्यामुळेच कागद कारखाना हा नाशिक रोडला होणे आधिक व्यवहार्य असल्याचे केंद्रापर्यंत पोचविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

आनंदराव आडसूळ केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री असताना सुमारे पंधरा वर्षांपूर्वी नाशिक रोड मुद्रणालयाचा पहिला प्रस्ताव केंद्राकडे गेला होता. त्यानंतर आता विद्यमान खासदार हेमंत गोडसे प्रयत्नशील आहेत. नाशिक हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दत्तक घेतलेले शहर आहे. त्यांनी स्वतःच तसे जाहीर केले आहे. त्यांनी वजन खर्ची घातले, तर नाशिकला न्याय मिळू शकतो. राज्यातील उद्योग मंत्रालयही नाशिकच्या प्रस्तावित कागद कारखान्यासाठी करविषयक सोयी-सुविधा देण्यासाठी सकारात्मक आहे. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे शिवसेनेमार्फत पाठपुरावा सुरू आहे.

उद्योगवाढीसाठी शासनाच्या धोरणातून नवीन उद्योग म्हणून सोयी-सुविधा मिळणार आहेत. औद्योगिक धोरणानुसार, नाशिक तालुक्‍याचा "ब' वर्गात समावेश होतो. मेगा प्रकल्पाच्या धोरणानुसार पात्र प्रोत्साहन निकष किंवा रोजगार निकषानुसार प्रस्तावित कागद कारखान्याच्या निमित्ताने किमान 750 कोटींची गुंतवणूक किंवा 1500 मनुष्यबळाला रोजगार उपलब्धता असल्यास, अशा उद्योगासाठी पाच वर्षांपर्यंत सवलती देण्याचे धोरण आहे. नोटांसाठीच्या प्रस्तावित कागद कारखान्याची प्रकल्पाची किंमत एक हजार कोटींची असेल, त्यामुळे केंद्राच्या 2013 च्या उद्योग प्रोत्साहान धोरणाचे लाभ या उद्योगाला मिळणार आहेत.

परदेशातून येणाऱ्या कागदावर आतापर्यंत अवलंबून राहावे लागत होते. कागदनिर्मितीत स्वयंनिर्मिती येण्याने स्वदेशी स्वंयपूर्णता येणार आहे. रस्ते, वाहतूक खर्च, उत्पादन खर्च सगळे पूरक असल्याने उत्पादन खर्च अत्यल्प येणार आहे. त्यामुळे नाशिकला जास्त संधी आहे. रोजगार वाढणार आहे.
- हेमंत गोडसे (खासदार)

स्वदेशी तंत्रज्ञानाचे लाभ..
- शत्रू देशाकडून बोगस, छुप्या युद्धाला अटकाव
- आर्थिक घुसखोरीला लगाम लावण्यास मदत
- इतर देशांचे चलन छापण्याची क्षमता वाढणार

Web Title: Nashik become the center of the print system