नाशिकचा "क्‍लिअरिंग हाउस' पॅटर्न राज्यात शक्‍य

नाशिक  - नोटाबंदीनंतर बाजार समितीतील खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात धनादेशाचा वापर करून जिल्ह्यात एकाच ठिकाणी समांतर क्‍लिअरिंग हाउस चालवून हे पैसे परस्पर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचा प्रायोगिक उपक्रमाचा राज्यासाठी विचार होण्याची शक्‍यता आहे. मुख्य सचिवांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये नाशिकला प्रायोगिक स्वरूपात अंमलबजावणीनंतर निर्णय विचार करण्याचे सुचविले.

नोटाबंदीनंतर उदभवलेल्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्य सचिवांनी आज राज्यातील सगळ्या जिल्ह्याचा आढावा घेतला. त्यात, नोटाबंदीनंतरच्या चलनटंचाईवर उपाय शोधण्यासाठी विविध जिल्ह्यांतील वेगळ्या प्रयोगांची माहिती घेतली. त्यात, विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांनी नाशिक जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी यांच्या देखरेखीखाली सुरू असलेल्या शेतकरी धनादेश वटणावळीसाठी तात्पुरत्या क्‍लिअरिंग हाउसच्या उपक्रमांची माहिती दिली.

नाशिकच्या हा उपक्रम यशस्वी झाल्यास राज्यात असा प्रयोग राबविला येऊ शकेल, असे सांगून मुख्य सचिवांनी, नाशिकमध्ये मंगळवारपासून (ता. 22) प्रायोगिक पातळीवर उपक्रम राबवीत त्याचा आढावा घ्यावा. त्यातील त्रुटी व अडचणीचा आढावा घेण्याचे सुचविले.

एकत्रित क्‍लिअरिंग
बाजार समितीतील शेतकऱ्यांच्या व्यवहारांच्या धनादेश संकलनाची जबाबदारी सहकार विभागावर दिली आहे. आज सायंकाळी उशिरापर्यंत ठिकठिकाणचे व्यवहार झाल्यावर धनादेश संकलन करून दुसऱ्या दिवशी जिल्हा बॅंकेच्या क्‍लिअरिंग आधिकाऱ्यांच्या सोबत बैठक घेऊन धनादेश वटवीत त्यांच्या रकमा थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे नियोजन आहे.

शेतकऱ्यांचा वेळ वाचेल
धनादेश स्वीकृतीनंतर ते वठविण्यासाठी दुसऱ्या दिवशी पुन्हा बॅंकेत रांगा लावणे शेतकऱ्यांसाठी अडचणीचे आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी केलेल्या व्यवहारानंतर त्यांना बॅंकेत रांगा लावाव्या लागू नये. त्याऐवजी स्वतंत्र व्यवस्था उभारून शेतकऱ्यांचे धनादेश वटवीत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रकमा जमा करीत चलनटंचाईवर उपाय शोधणे, असा या उपक्रमामागील उद्देश आहे.