निधी न देताच सिंहस्थ कक्षाचे होणार "शटर डाउन' 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 22 मार्च 2017

नाशिक - सिंहस्थाकरिता महापालिकेने तयार केलेल्या विकास आराखड्यासाठी तरतूद केलेल्या निधीपैकी तब्बल 67 कोटी 43 लाख रुपये शासनाकडे शिल्लक आहेत. तो निधी न देताच चालू आर्थिक वर्षअखेरीस जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्थापण्यात आलेला सिंहस्थ कक्ष बंद केला जाणार आहे. त्यामुळे आता महापालिकेला निधी मिळविण्यासाठी मंत्रालयाचे उंबरठे झिजवावे लागणार आहेत. 

नाशिक - सिंहस्थाकरिता महापालिकेने तयार केलेल्या विकास आराखड्यासाठी तरतूद केलेल्या निधीपैकी तब्बल 67 कोटी 43 लाख रुपये शासनाकडे शिल्लक आहेत. तो निधी न देताच चालू आर्थिक वर्षअखेरीस जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्थापण्यात आलेला सिंहस्थ कक्ष बंद केला जाणार आहे. त्यामुळे आता महापालिकेला निधी मिळविण्यासाठी मंत्रालयाचे उंबरठे झिजवावे लागणार आहेत. 

सन 2015 मध्ये नाशिक व त्र्यंबकेश्‍वर येथे सिंहस्थ कुंभमेळा झाला. महापालिकेने सिंहस्थासाठी अडीच हजार कोटींचा आराखडा तयार केला होता. पण शासनाने एक हजार 52 कोटींना मंजुरी दिला. त्यातही भूसंपादनासाठीचे दोनशे कोटी रुपये महापालिकेने स्वतः खर्च करण्याच्या सूचना दिल्याने मूळ सिंहस्थ आराखडा 852 कोटींपर्यंत खाली आला. डिसेंबर 2014 मध्ये राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी अतिरिक्त प्रकल्पांना मंजुरी दिली. त्यांची किंमत 67 कोटी रुपये असल्याने एकूण 919 कोटींचा विकास आराखडा तयार झाला. त्यातील एकतृतीयांश रक्कम सरकारकडून, तर उर्वरित एकचतुर्थांश रक्कम महापालिकेला खर्च करावी लागणार होती. यावरून शासनाकडे 689 कोटी 47 लाख रुपये प्राप्त होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात 622 कोटी चार लाख रुपये महापालिकेला प्राप्त झाले. उर्वरित 67 कोटी 43 लाखांसाठी महापालिकेने जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे शासनाकडे तगादा लावला आहे. सिंहस्थ संपून वर्ष उलटत आले, तरी अद्याप रक्‍कम हातात पडली नाही. या रकमेशिवाय महापालिकेने बचत केलेल्या रकमेची मागणीसुद्धा केली आहे. ती रक्कम 40 कोटींच्या आसपास आहे. येत्या 31 मार्चला जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सिंहस्थासाठी स्थापलेला कक्ष बंद करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने निधीसाठी आता शासनदरबारी धाव घ्यावी लागेल.