|
नाशिक - स्टार्टअपमधून करिअर घडविणाऱ्या युवकांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. रोजगारनिर्मितीचे उत्तम माध्यम असल्याने स्टार्टअपचे महत्त्व ओळखून केंद्र शासनाने करसवलतीसह अन्य योजना जाहीर केली खरी; परंतु गेल्या पावणेदोन वर्षांत अवघ्या 74 स्टार्टअपना करात सवलत देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. अपुरे मार्गदर्शन व अन्य त्रुटींमुळे स्टार्टअप योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
स्टार्टअप इंडियाच्या संकेतस्थळावर ऑक्‍टोबरच्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत योजनेचा आढावा घेणारा अहवाल जारी करण्यात आला. 16 जानेवारी 2016 रोजी योजना कार्यान्वित झाल्यापासून आतापर्यंतच्या स्थितीविषयीची माहिती या अहवालात नमूद करण्यात आली. स्टार्टअप या संकल्पनेसाठी पात्र ठरण्यासाठी पूर्वी पाच वर्षांच्या अटीत बदल करत सात वर्षांपर्यंत नवीन व्यवसाय सुरू केलेल्यांना मान्यता देण्यात आलेली आहे. जीवशास्त्राशी निगडित स्टार्टअपसाठी हा कालावधी दहा वर्षे आहे.
करसवलत मिळण्यासाठी प्राप्त अर्जांपैकी केवळ 74 स्टार्टअपना करात सवलत देण्यात आली आहे. ऑगस्टच्या अहवालात करसवलत प्राप्त स्टार्टअपची संख्या 60 होती. गेल्या दोन महिन्यांत करसवलत मिळविणाऱ्या स्टार्टअपची संख्या 14 ने वाढली आहे. दरम्यान, "डीआयपीपी'मार्फत देशात चार हजार 536 स्टार्टअप असल्याचे निश्‍चित करण्यात आले आहे.
|
