आश्रमशाळांमधील विद्यार्थिनींची सुरक्षा "राम-भरोसे'

कुणाल संत
गुरुवार, 2 नोव्हेंबर 2017

नाशिक - राज्यातील आश्रमशाळांमधील विद्यार्थिनींची सुरक्षा "राम-भरोसे' आहे. अपुरे मनुष्यबळ आणि लैंगिक अत्याचारांच्या घटनांमुळे निर्माण झालेली असुरक्षितता कायम आहे. नाशिक, नागपूर, ठाणे, अमरावती या अप्पर आदिवासी आयुक्‍त कार्यालयांतर्गतच्या शाळांमधील सुरक्षा कागदोपत्रीच आहे. यात आश्रमशाळांच्या संरक्षक भिंतींचे घोंगडे भिजत पडले आहे.

नाशिक - राज्यातील आश्रमशाळांमधील विद्यार्थिनींची सुरक्षा "राम-भरोसे' आहे. अपुरे मनुष्यबळ आणि लैंगिक अत्याचारांच्या घटनांमुळे निर्माण झालेली असुरक्षितता कायम आहे. नाशिक, नागपूर, ठाणे, अमरावती या अप्पर आदिवासी आयुक्‍त कार्यालयांतर्गतच्या शाळांमधील सुरक्षा कागदोपत्रीच आहे. यात आश्रमशाळांच्या संरक्षक भिंतींचे घोंगडे भिजत पडले आहे.

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी 529 आश्रमशाळा आहेत. त्यात पावणेदोन लाख विद्यार्थी शिकताहेत. यात पाऊण लाखांवर विद्यार्थिनी आहेत. 20 हजारांहून अधिक शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली. मात्र मूलभूत सुविधांअभावी विद्यार्थिनींची सुरक्षा वाऱ्यावर आहे. खामगाव (जि. बुलडाणा) भागातील आश्रमशाळेमधील विद्यार्थिनीवरील लैंगिक अत्याचाराची घटना उघड झाल्यावर संबंधितांचे निलंबन झाले. सर्व सरकारी आणि अनुदानित आश्रमशाळांची तपासणी महिला अधिकाऱ्यांच्या समितीमार्फत करण्याच्या आदेशानुसार समिती स्थापन झाली. चार दिवसांमध्ये तपासणी झाली. तक्रारी बंदपेटीत टाकल्या. मात्र त्यांचे पुढे काय झाले, याचे उत्तर गुलदस्तात आहे. अनेक शाळांमध्ये समितीला विद्यार्थी आढळले नाहीत. अनेकांनी भीतीपोटी तक्रार देणे टाळले. बुलडाणा, ठाणे, नाशिक इत्यादींसह राज्यातील अनेक शाळांमध्ये असे प्रकार घडले. त्याची वाच्यता कुठेही झाली नाही. अशा तऱ्हेने गंभीर घटनांनंतर कारवाई करण्यापुरती विद्याथिनींची सुरक्षा सीमित राहिली. प्रशासन कागदी घोडे नाचवण्यात मश्‍गुल आहे. आश्रमशाळांसाठी सुरक्षारक्षकांची 491 पदे मंजूर असली, तरीही आजअखेर 181 पदे रिक्त आहेत. सुरक्षारक्षकांअभावी आश्रमशाळेसाठी महिला अधीक्षक उपलब्ध असल्यास त्यांना अतिरिक्त जबाबदारी सांभाळावी लागते. अधीक्षिका नसलेल्या आश्रमशाळांत प्राथमिक आणि माध्यमिक वर्गांच्या शिक्षिकांना काळजी घ्यावी लागते. उपलब्ध माहितीनुसार, 75 टक्के आश्रमशाळांच्या इमारतींची अवस्था बिकट आहे. संरक्षक भिंती नसल्याने सुरक्षेचे तीन तेरा वाजत आहेत.

विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूचा प्रश्‍न
आश्रमशाळांत आरोग्य, स्वच्छतेचा मुद्दाही गांभीर्याने हाताळला जात नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सर्पदंश, पाण्यात बुडणे, आजारपण याकडे दुर्लक्ष होते. 2002 पासून ते 2017 पर्यंत राज्यातील 1 हजार 300 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला आहे.

विदर्भात स्वतंत्र व्यवस्थेची मागणी
नागपूर : विदर्भातील आश्रमशाळांमधील कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्‍त आहेत. विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींच्या स्वतंत्र व्यवस्थेबरोबर सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याची मागणी प्रलंबित आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आहे. अमरावती जिल्ह्यात 46, यवतमाळ 80, वर्धा 8, चंद्रपूर 12, गोंदियामध्ये 24 आश्रमशाळा आहेत. विदर्भातील आश्रमशाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थिनींची संख्या 30 हजारांवर आहे.

भंडारा जिल्ह्यात अनेक आश्रमशाळा भाड्याच्या इमारतीत असल्याने, मुलींच्या सुरक्षेची समस्या गंभीर आहे. विद्यार्थिनींना भेडसावणाऱ्या शारीरिक समस्यांच्या निराकारणासाठी समुपदेशकांची आवश्‍यकता आहे. मांडवा (जि. वर्धा) येथील आश्रमशाळा आदिवासी विकास विभागाने मुलींवरील अत्याचारप्रकरणी बंद केली. पांढुर्णा (ता. आष्टी) येथील अत्याचार प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. सिंदीविहिरी (ता. कारंजा) आणि नवरगाव (ता. सेलू) येथील आश्रमशाळा विद्यार्थ्यांअभावी बंद आहेत. गेल्या वर्षी आंबागड (जि. भंडारा) येथील आश्रमशाळेत विद्यार्थिनीचा आजाराने मृत्यू झाला. पिपरिया (जि. गोंदिया) येथे दोन महिन्यांपूर्वी विद्यार्थिनीच्या आत्महत्या प्रकरणाने खळबळ उडाली होती.

"समाजकल्याण'च्या आश्रमशाळांची दुरवस्था
औरंगाबाद : समाजकल्याण विभागाच्या विविध संस्थांतर्फे चालवण्यात येणाऱ्या आश्रमशाळांची सुरक्षा ढासळली आहे. जिल्ह्यात 38 आश्रमशाळांमध्ये 10 हजारांपर्यंत विद्यार्थी आहेत. विद्यार्थिनींची संख्या साडेचार हजारांपर्यंत आहे. त्यांच्याकरता स्वतंत्र व्यवस्था नाही. एकाच आश्रमशाळेत मुलींचा विभाग वेगळा केलेला असतो. मुलींसाठी स्वतंत्र महिला कर्मचारी नाही. रात्रीच्या पहारेकऱ्याच्या पदाला मान्यता नाही. त्यामुळे कार्यरत कर्मचाऱ्यांतून रात्रीच्या वेळी एकाची रोटेशन पद्धतीने "ड्यूटी' लावली जाते.

अधीक्षकाचे पद रिक्त
सोलापूर - जिल्ह्यात "समाजकल्याण'च्या 93 आश्रमशाळा आहेत. त्यामध्ये 42 प्राथमिक, 31 माध्यमिक आणि 20 उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा आहेत. मुलींसाठी स्वतंत्र निवासव्यवस्था आहे. सरकारकडून माध्यमिक आश्रमशाळांसाठी महिला अधीक्षक पद मंजूर आहे. मात्र, प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शाळांसाठी महिला अधीक्षकाची नियुक्ती केली पाहिजे. जिल्हा परिषदेच्या 2 आश्रमशाळा आहेत.

राज्यातील आश्रमशाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेचा विषय गंभीर आहे. मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे अनेक ठिकाणी एकमेकांवर अतिरिक्त जबाबदारी देऊन आश्रमशाळांचा कारभार चालविला जातो. त्यामुळे विद्यार्थी मृत्यूचे प्रमाण वाढले आहे. ही उदासीनता थांबावी.
- रवींद्र तळपे (उच्च न्यायालयातील याचिकाकर्ते)

आश्रमशाळेप्रमाणेच वसतिगृहांची सुरक्षा वाऱ्यावर आहे. मुलींच्या वसतिगृहांसाठी सुरक्षारक्षक नाहीत. त्यात भर म्हणजे, संरक्षक भिंतीही नाहीत. खासगी सुरक्षा कंपन्यांकडून सुरक्षारक्षक पुरविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, मात्र त्याची अंमलबजावणी केवळ कागदोपत्रीच आहे. आजही अपुऱ्या मनुष्यबळाअभावी विद्यार्थिनींच्या समस्या दुर्लक्षित आहेत.
- लकी जाधव (अध्यक्ष, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, उत्तर महाराष्ट्र)

आश्रमशाळांना सरकारने 1952 पासून पहारेकरी आणि स्वच्छतागृह साफ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी नेमणूक केलेली नाही. मुलींच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पहारेकऱ्याची नेमणूक आवश्‍यक आहे. त्याचबरोबर महिला अधीक्षकांची नेमणूकही सरकारकडून व्हावी.
- महेश सरवदे (प्राचार्य, नालंदा आश्रमशाळा, सोलापूर)