नाशिक - राज्यातील शाळांचे एक सत्र संपत आले आहे. मात्र, अद्यापही राज्यातील अनेक आश्रमशाळांवर रोजंदारी पद्धतीने काम करणाऱ्या वर्ग तीन व वर्ग चारच्या कर्मचाऱ्यांना ना नियुक्तीचा आदेश निघाला, ना वेतन मिळाले. अशाही स्थितीत त्यांचे काम सुरूच आहे. कायम सेवेत सामावून घेण्याचा प्रश्न तीन वर्षांपासून रखडल्याने रोजंदारी कर्मचारी वाऱ्यावरच राहिला.
ही कोंडी फोडण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रोजंदारी वर्ग तीन व वर्ग चार कर्मचारी संघर्ष संघटनेतर्फे पुन्हा एकदा सामूहिक आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे. 3 ऑक्टोबरपासून अक्कलकुवा ते आदिवासी विकास विभागापर्यंत (300 किमी) पदयात्रा काढण्यात येणार आहे. रोजंदारी कर्मचारी सेवेत कायम होण्यासाठी शासन व आयुक्तालयाच्या पायऱ्या झिजवत आहेत. सरकारकडूनही माहिती गोळा केली जात आहे. हे प्रकरण सामान्य प्रशासन, लेखा व वित्त विभागाकडे आहे. प्रस्ताव आता अंतिम टप्प्यात असून, मंजुरी मिळत आहे, असे कारण दाखवून वेळकाढूपणा केला जात आहे. अद्याप एकाही कर्मचाऱ्याला लाभ मिळालेला नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एप्रिल महिन्यात सेवेत समाविष्ट करण्याचे आश्वासन देऊनही काहीच कार्यवाही झाली नाही. उलट बदली व समायोजन प्रक्रिया राबवून त्याचा रोजगार हिरावून घेतला जात आहे.
शैक्षणिक सत्र अर्ध संपले तरी अनेकांना नियुक्ती आदेश नाही; वेतनही नाही, यामुळे सणासुदीच्या काळात कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढावले आहे. सेवेत समाविष्ट करून घेण्याचा प्रश्नही रखडला आहे. जर विभागाकडून लवकरात लवकर वेतन प्रश्न सोडविण्यात आला तर आंदोलनाची दिशा ठरविली जाईल.
- आशिष वाडिले, खाजिनदार महाराष्ट्र राज्य रोजंदारी वर्ग तीन व वर्ग चार कर्मचारी संघर्ष संघटना
|