आश्रमशाळेत प्राथमिक शिक्षण बंद

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 15 जुलै 2017

उच्च न्यायालयात सरकारतर्फे कार्यवाहीबाबत माहिती सादर

उच्च न्यायालयात सरकारतर्फे कार्यवाहीबाबत माहिती सादर
नाशिक - दहा वर्षे वयापर्यंतच्या मुलांनी पालकांसमवेत राहणे आवश्‍यक आहे. तसेच बालकांचा मोफत शिक्षणाचा हक्क यानुसार तीन किलोमीटरच्या आत पहिली ते चौथीपर्यंतच्या आश्रमशाळा असलेल्या ठिकाणी हे वर्ग बंद करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. तसेच अत्यावश्‍यक असलेल्या ठिकाणी हे वर्ग सुरू ठेवून विशेष सुविधा देण्याची कार्यवाही करण्यात आली आहे, अशी माहिती सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केली आहे.

आदिवासी विकास विभागाच्या सरकारी व अनुदानित आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे सर्पदंश, आजारपण, अपघात, पाण्यात बुडून, आकस्मिक व इतर अन्य कारणांनी मोठ्या प्रमाणावर मृत्यू झालेले आहेत. यासंबंधी रवींद्र उमाकांत तळपे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीवेळी ही माहिती सादर करण्यात आली आहे. डॉ. सुभाष साळुंखे यांच्या अध्यक्षतेखालील विद्यार्थी मृत्यूबाबत नेमलेल्या तांत्रिकी समितीच्या शिफारशींनुसार मृत्यू रोखण्यासाठी अल्प आणि दीर्घकालीन शिफारशींच्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा समावेश न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या माहितीमध्ये आहे.

विद्यार्थ्यांची वैद्यकीय तपासणी शैक्षणिक वर्षात दोन वेळा नामांकित रुग्णालयाकडून करून घेण्याची बाब सरकारच्या विचाराधीन आहे. तसेच ए. एन. एम.च्या सेवा सर्व आश्रमशाळांना पुरविण्याबाबत आरोग्य विभागाला सरकारने प्रस्ताव सादर केला आहे. आपत्कालीन आढावा गट, वैद्यकीय सामाजिक आढावा पथक स्थापन करण्यात आले असून जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने मृत्यू प्रकरणांच्या त्रैमासिक आढावा घेण्याबाबतच्या सूचना दिल्या आहेत. आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या वैद्यकीय उपचारांसाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या पालकांकडून संमतीपत्र घेण्यात यावे, असे अतिरिक्त आयुक्त आणि प्रकल्प अधिकारी यांनी कळविले आहे. तसेच पुरुष-स्त्री अधीक्षकांची पदे भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करून लेखी परीक्षा घेण्यात येत आहे. सुरक्षा रक्षक आणि स्वच्छता कर्मचारी यांची नियुक्ती नामांकित एजन्सीमार्फत करण्याचे प्रस्तावित असल्याचे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

विद्यार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडण्यास विरोध
तळपे म्हणाले, की आदिवासी विद्यार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडण्याचा सरकारचा निर्णय आहे. एकीकडे विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये प्रवेश देत असताना विद्यार्थी मिळत नसल्याचा कांगावा करून राज्यातील बहुतांश शासकीय आश्रमशाळा बंद करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. साडेचार लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत असलेल्या आश्रमशाळांमधील 25 हजार विद्यार्थ्यांना नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश देण्याचे नियोजन आहे. म्हणजेच इतर विद्यार्थ्यांनी जवळच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याचे सूचित करण्यात आले आहे. दुसरीकडे मागील दोन वर्षांत जिल्हा परिषदांनी आदिवासी भागातील शाळा पटसंख्येच्या निमित्ताने मोठ्या प्रमाणात बंद केल्या आहेत. सरकारच्या चुकीच्या धोरणाला विरोध केला जाईल.

सरकारच्या कामकाजाची पूर्वपीठिका
- डॉ. सुभाष साळुंखे यांच्या अध्यक्षतेखाली तांत्रिक समिती स्थापन
- समितीने 19 ऑक्‍टोबर 2016 रोजी राज्यपालांना अहवाल केला सादर
- समितीच्या अहवालानुसार 2001 ते 2016 मध्ये विविध कारणांनी एक हजार 77 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू
- आश्रमशाळांमधील मूलभूत, वैयक्तिक आणि आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या समितीच्या शिफारशी
- सरकारतर्फे अल्प आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांची कार्यवाही सुरू