नाशिक - मुख्यमंत्री पेयजल योजनेंतर्गत उत्तर महाराष्ट्रातील पाच जिल्ह्यांना मिळालेले 359 कोटींपैकी हजार रुपयेही खर्च झालेले नाहीत. जल स्वराज्य टप्पा दोन योजनेत नगर व जळगाव जिल्ह्यात 94 कोटी रुपयांपैकी तशीच स्थिती आहे. प्रशासकीय उदासीनतेमुळे निधीच खर्च नसल्याने, संतप्त झालेल्या पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर उद्विग्न होत "सीईओ साहेब, पगाराएवढे तरी काम करा, अशा शब्दांत झाडाझडती घेतली.
लोणीकर यांनी आज पेयजल योजनांचा आढावा घेतला, त्यात हे वास्तव पुढे आले. उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्ह्यासाठी सरकारने 359 कोटींचा निधी दिला आहे. मात्र, दीड वर्षापासून मुख्यमंत्री पेयजल योजनेबाबत रुपयाचेही काम झालेले नसल्याचे पुढे आले. राज्यातील पाणी योजना रखडल्याने केंद्राचा निधी येणे बंद आहे. त्यावर उपाय म्हणून दोन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री पेयजल योजनेचा उपाय पुढे आला. त्यातून निधी वाटप झाले; पण हा उपायही कागदावरच राहिला आहे.
मुख्यमंत्री पेयजल योजनेतून एकट्या उत्तर महाराष्ट्रात 359 कोटींपैकी हजार रुपयेही खर्च झालेले नाहीत. तब्बल दीड वर्षापासून निधीच खर्च होत नाही. अधिकारी आढावा घेत नाहीत. जिल्हाधिकारी कारवाई करीत नाहीत. याविषयी आज बैठकीत, मंत्री स्तंभित झाले. हलगर्जीपणाबद्दल जबाबदारी निश्चित करावी. दोषी असलेल्यांचे वेतनवाढ रोखण्यासह सेवा-पुस्तिकेतील गोपनीय अहवालात नोंदी घेण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्तांना दिले. सोबतच, जाहीरपणे "सीईओ साहेब, पगाराएवढे तरी काम करा, नुसतेच पेन्सिलींना टोक करत बसू नका, अशा शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.
प्रगतिपथावरची व्याख्या काय ?
काही योजनांच्या कामाच्या प्रारंभाचे नारळ फुटले. अशा योजनाही प्रगतिपथावर असल्याच्या नोंदी ऐकून लोणीकर यांनी, "प्रगतिपथावर म्हणजे काय?' याची व्याख्या तरी सांगा, अशी विचारणा केली. विभागीय आयुक्तांना रखडलेल्या विषयांत लक्ष घालण्याचे तर आमदारांना संबंधित कामाबाबत 15 दिवसांत प्रगती न दिसल्यास थेट विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करण्याचे आवाहन केले.
|