जि. प. अंधारात; सीईओंच्या निवासस्थानावर लाखोंचा खर्च?

नाशिक - राज्याच्या गतिमान प्रशासनाचा सर्वोत्कृष्ट नमुना नाशिक जिल्हा परिषदेत बघावयास मिळाला आहे. कुठलीही प्रशासकीय मान्यता, ई- निविदा व कार्यारंभ आदेशाची तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण न करता जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानावर जिल्हा परिषदेने लाखोंचा खर्च केला आहे. 

जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाला याबाबत माहितीच्या अधिकारात माहिती विचारली असता अंदाजित किंमत, तांत्रिक मान्यता, मंजुरी आदेश, प्रशासकीय मान्यता याबाबत कुठलीही माहिती कार्यालयात नसल्याचे उत्तर देण्यात आले आहे. यामुळे निवासस्थानावर झालेला खर्च कुणी व कोणत्या लेखाशीर्षातून केला, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

मेमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार मिणा यांनी पदभार घेतला. त्यानंतर त्यांनी कर्मचाऱ्यांना शिस्त लावण्याचा धडाका लावला. याच वेळी त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानाचे नूतनीकरण व दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले. या नूतनीकरणात अनेक उच्च दर्जाच्या सुविधा बसविण्यात आल्या असून, त्याची किंमत लाखोंमध्ये असल्याचे समजते. परंतु, हा खर्च नेमका कोणत्या निधीतून सुरू आहे, याबाबत कुणीही बोलण्यास तयार नव्हते. यामुळे या दुरुस्तीचे गूढ आणखीच वाढले. अधिकृत माहिती घेण्यासाठी एका सामाजिक कार्यकर्त्याने माहितीच्या अधिकारात या सर्व कामांची माहिती मागवण्याबरोबरच त्याच्यासाठी पूर्ण केलेल्या प्रशासकीय सोपस्कारांचीही माहिती मागितली. 

मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या दालनात बसविण्यात आलेले एसी, फ्रीज यांची बिले तसेच घरातील फर्निचर, एसी यांच्या बिलांसह परवानगीचीही माहिती मागवली होती. यासाठी १२ जुलैला अर्ज केल्यानंतर त्याचे दोन दिवसांपूर्वी उत्तर दिले असून, त्यात या अर्जातील कोणतीही 
माहिती कार्यालयात उपलब्ध नसल्याचे उत्तर इमारत व दळणवळण उपविभागाचे जन माहिती अधिकाऱ्यांनी दिले.

ही मागवली माहिती
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या दालनात व निवासस्थानाचे केलेले नूतनीकरण व दुरुस्तीच्या तांत्रिक मंजुरी, प्रशासकीय मान्यता ई- निविदा यांच्या नस्तींची प्रत.
दालनात व निवासस्थानासाठी खरेदी केलेले फ्रीज, फर्निचर, टेबल, खुर्ची आदी वस्तू खरेदीच्या पावत्या.