कॅन्टोन्मेंटच्या ३०० कोटींच्या महसुलावर पाणी

विनोद बेदरकर 
रविवार, 2 जुलै 2017

नाशिक - देशात आजपासून ‘जीएसटी’ लागू झाला पण त्याचा सर्वांत मोठा फटका संरक्षण विभागाच्या देशातील ६२ कॅन्टोन्मेंट बोर्डांना बसला आहे. एकट्या देवळाली कॅम्प बोर्डाचे आजपासून सुमारे साडेचार कोटींचे तर देशभरातील सर्व कॅन्टोन्मेंटचे मिळून ३०० कोटींचे उत्पन्न कायमचे बंद झाले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सगळ्या जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागत असल्या, तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणे निधी मिळत नसल्याची कॅन्टोन्मेंट बोर्डची खंत असून, यानिमित्ताने जुन्याच विषयाला नव्याने वाचा फुटली आहे.

नाशिक - देशात आजपासून ‘जीएसटी’ लागू झाला पण त्याचा सर्वांत मोठा फटका संरक्षण विभागाच्या देशातील ६२ कॅन्टोन्मेंट बोर्डांना बसला आहे. एकट्या देवळाली कॅम्प बोर्डाचे आजपासून सुमारे साडेचार कोटींचे तर देशभरातील सर्व कॅन्टोन्मेंटचे मिळून ३०० कोटींचे उत्पन्न कायमचे बंद झाले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सगळ्या जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागत असल्या, तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणे निधी मिळत नसल्याची कॅन्टोन्मेंट बोर्डची खंत असून, यानिमित्ताने जुन्याच विषयाला नव्याने वाचा फुटली आहे.

केंद्र सरकारच्या आजपासून जीएसटी लागू करण्याच्या निर्णयामुळे देशातील कॅन्टोन्मेंट बोर्डांचा नेमका किती महसूल बुडणार हे स्पष्ट नसले, तरी किमान ३०० कोटींच्या आसपास तरी फटका बसणार आहे. देशात ग्रामपंचायतीपासून तर महापालिकांपर्यंत सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील रस्ते, आरोग्य, पाणी, दिवाबत्तीच्या मूलभूत सोयी-सुविधा द्याव्या लागतात. त्यासाठी संबंधित संस्थांना पूर्वीपासून जकात आकारणीचे स्वातंत्र्य होते. कालांतराने जकात बंद झाली. त्याची जागा ‘एलबीटी’ने घेतली. 

जकातबंदीमुळे आर्थिकदृष्ट्या अपंगत्व आलेल्या पालिका, महापालिकांना पर्याय म्हणून काही प्रमाणात एलबीटी स्वरूपाची मदत शासनाकडून मिळत असताना संरक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील कॅन्टोन्मेंट बोर्डांना मात्र दिवाबत्तीची अशी कुठलीही आर्थिक मदत मिळत नाही. केंद्राप्रमाणे राज्याकडून कॅन्टोन्मेंट बोर्डांना नागरी सुविधांसाठी मदत मिळावी अन्यथा केंद्राची मदत वाढवून मिळावी यासाठी देशातील विविध बोर्डांच्या उपाध्यक्षांनी एकत्र येऊन दोनदा परिषदा घेतल्या. केंद्र व राज्याच्या प्रत्येक योजनेंतर्गत सोयी-सुविधांबाबत बोर्डाकडून अपेक्षा धरली जाते. पण राज्याकडून केंद्राकडे बोट दाखविले जाते, तर केंद्राकडून पारंपरिक निकषानुसार, संरक्षण निधीतून बोर्डांना मदत दिली जाते. नगरविकास विभागाने बोर्डांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणे कामे करावी लागतात हे विचारात घेऊन करआकारणीचे स्वातंत्र्य देण्यासोबतच निधी द्यावा, या बोर्डाच्या मागणीला प्रतिसाद मिळालेला नाही.

देवळालीला ४.५ कोटींचा फटका
एकट्या देवळाली कॅन्टोन्मेंटला वार्षिक साडेचार कोटींचा फटका बसला आहे. जीएसटी लागू झाल्याने काल मध्यरात्रीपासून बोर्डाने देवळाली कॅम्प भागातील बोर्डाचे तिन्ही जकात नाके बंद केले आहेत. पत्र्याचे लॉक ठोकून जकात नाके कायमचे बंद झाले. जकातबंदीमुळे रस्ते, वीज, दिवाबत्ती देण्याच्या आर्थिक अडचणी आणखी वाढणार असल्याचे बोर्डाच्या नगरसेवकांनी त्याविरोधात तक्रारी मांडल्या आहेत. संरक्षण विभागाकडून केंद्राकडे तोट्याबाबत पाठपुरावा सुरू आहे.