पार्किंगचा तिढा सोडविण्यासाठी समिती जाहीर

नाशिक - फेब्रुवारी व मार्चमध्ये नाशिकसह राज्यातील बहुतांश ‘अ’ व ‘ब’ वर्ग महापालिकांनी शहर विकास नियंत्रण नियमावली जाहीर केली. त्यानंतर जादा एफएसआय मिळूनही पार्किंगच्या क्‍लिष्ट नियमांमुळे पुरेसा लाभ पदरात पडण्याऐवजी नुकसान होत असल्याने शासनाकडे मोठ्या प्रमाणात प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने पार्किंगबाबतचा आढावा घेण्यासाठी शासनाने समिती जाहीर केली आहे. समिती शासनाला अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर जादा पार्किंगच्या बाबतीत शासन निर्णय घेणार असल्याने बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा मिळण्याची शक्‍यता आहे.

फेब्रुवारी व मार्चमध्ये राज्यातील ‘अ’ व ‘ब’ वर्ग महापालिकांच्या शहर विकास नियंत्रण नियमावलीला मंजुरी देण्यात आली. त्यापूर्वी सहा, साडेसात मीटर रुंदीच्या रस्त्यावरील इमारतींना शासनाने ‘टीडीआर’ देय नसल्याचा अध्यादेश काढला होता. त्याव्यतिरिक्त नऊ व त्यापुढील इमारतींना नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीत एफएसआय वाढून मिळाला होता.

एफएसआय वाढला असला तरी पार्किंगबाबत शासनाने लागू केलेले नियम परवडणारे नसल्याने बांधकाम व्यावसायिकांकडून मोठ्या प्रमाणात ओरड झाली. नव्या नियमानुसार वाढीव एफएसआय मिळाला असला तरी इमारतीचा नकाशा मंजुरीपूर्वी अगोदर पार्किंग दाखविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. 

चाळीस चौरस मीटरच्या फ्लॅटसाठी एक कार, प्रत्येकी दोन मोटारसायकली व सायकलसाठी पार्किंगची तरतूद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पण नियमांमध्ये असमतोल असल्याने नवीन बांधकामाला सुरवात करण्यास कोणी धजावत नाही. त्यामुळे नव्या प्रकल्पांना पाहिजे तेवढी गती मिळाली नाही. टीडीआर, बांधकामातील कपाटे नियमितीकरणाच्या मुद्द्यावर समस्यांना तोंड देणाऱ्या नाशिककरांसमोर तर पार्किंगच्या नियमामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या होत्या. नाशिकसह राज्यातील सर्वचं शहरांकडून पार्किंगबाबत ओरड झाल्याने अखेर शासनाने तोडगा काढण्यासाठी समिती स्थापन केली. त्यात शासनाचे दोन प्रतिनिधी, नगररचना विभागातील दोन तर दोन वास्तुविशारदांची नेमणूक करण्यात आली.

अनधिकृत योजनेचा बोजवारा
राज्य शासनाने अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणाचे धोरण अवलंबिले आहे. त्यासाठी हार्ड प्रीमियमशिप आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हार्ड प्रीमियमचे दर अधिक असल्याने बांधकाम व्यावसायिकांकडून प्रतिसाद मिळत नाही. बांधकाम व्यावसायिकांकडूनही याबाबत महापालिकेकडे विचारणा होत नाही व महापालिकेकडूनही अर्ज मागविण्याची नोटीस काढली जात नसल्याने नाशिकमध्ये अनधिकृत प्रकल्प अधिकृत करण्याच्या योजनेचा बोजवारा उडण्याची शक्‍यता व्यक्त होत आहे.