‘कपाटे’ अधिकृत करण्याचा मार्ग मोकळा

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 8 ऑक्टोबर 2017

नाशिक - अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याच्या राज्य सरकारच्या योजनेला आज अंतिम स्वरूप मिळाले. अनधिकृत बांधकामे प्रशमन आकार लावून प्रशमित संरचना (कम्पाउंडिंग स्ट्रक्‍चर) म्हणून घोषित केले जाणार आहे. सरकारच्या या योजनेचा फायदा दोन ते अडीच वर्षांपासून कपाटांच्या तांत्रिक मुद्द्यावरून बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला न मिळालेल्या नाशिकमधील सहा हजारांहून अधिक इमारतींना होणार आहे; परंतु त्यासाठी चारपट दंडात्मक आकारणी केली जाणार आहे.

नाशिक - अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याच्या राज्य सरकारच्या योजनेला आज अंतिम स्वरूप मिळाले. अनधिकृत बांधकामे प्रशमन आकार लावून प्रशमित संरचना (कम्पाउंडिंग स्ट्रक्‍चर) म्हणून घोषित केले जाणार आहे. सरकारच्या या योजनेचा फायदा दोन ते अडीच वर्षांपासून कपाटांच्या तांत्रिक मुद्द्यावरून बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला न मिळालेल्या नाशिकमधील सहा हजारांहून अधिक इमारतींना होणार आहे; परंतु त्यासाठी चारपट दंडात्मक आकारणी केली जाणार आहे.

अडीच वर्षांपासून शहरात कपाटांचा तांत्रिक वाद निर्माण झाला आहे. जानेवारी २०१६ मध्ये शासनाने नऊ मीटर रुंदीखालील रस्त्यांवर ‘टीडीआर’ नाकारल्याने कपाटांचा प्रश्‍न अधिक जटिल झाला. क्रेडाई, महापालिकेकडून शासनदरबारी प्रश्‍न सोडविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यात शासनाने २०१५ मध्ये जाहीर केलेली अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचे धोरण मंजूर केल्याने कपाटांचा प्रश्‍न सुटणार आहे. शासनाने २०१५ मध्ये अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याची घोषणा केली होती; परंतु उच्च न्यायालयाने शासन निर्णयाला स्थगिती दिली. शासनाने योजनेचे कायद्यात रूपांतर केले.

त्यावर सूचना व हरकती मागविल्या. ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी झालेली अनधिकृत बांधकामे योजनेंतर्गत अधिकृत करता येणार आहे. कृष्ट मार्जिन, साइड मार्जिन, इमारतीची उंची, पार्किंग, बाल्कनी यामध्ये अतिरिक्त बांधकाम असेल, तर ते अधिकृत करता येणार आहे.

नाशिकमध्ये ‘एफएसआय’चे उल्लंघन झाले आहे. योजनेत हा मुद्दा समाविष्ट केल्याने कपाटांचा वाद मिटणार आहे. शासनाने त्याला प्रशमित संरचना असे नाव दिले आहे.

दंडात्मक आकारणी
अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी सुमारे चारपट दंडात्मक आकारणी होणार आहे. दोन टक्के डेव्हलपमेंट चार्जेस, दोन टक्के कम्पाउंडिंग चार्जेस, दहा टक्के प्रीमियम अधिक पन्नास टक्के कन्स्ट्रक्‍शन चार्जेस, अशी अठरा टक्के दंडात्मक आकारणी होणार आहे.

शासनाच्या या धोरणामुळे नाशिकमधील कपाटांचा प्रश्‍न सुटण्यास मदत होईल. 
- सुनील कोतवाल, अध्यक्ष, क्रेडाई

‘एफएसआय’ उल्लंघन झाले असेल, तर तो प्रश्‍न यातून सुटेल. मात्र, दंडात्मक आकारणी मोठ्या प्रमाणात आहे.
- प्रदीप काळे, अध्यक्ष, आर्किटेक्‍ट असोसिएशन