नाशिक - सायबर गुन्ह्यातील पीडित महिलांच्या नावाबाबत गोपनीयता पाळावी, अशा सूचना महिला आयोगाने पोलिसांना केल्या असून, भविष्यात कायद्यात तरतूद करण्यासाठी आयोग पुढाकार घेईल, अशी माहिती राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी मंगळवारी दिली.
रहाटकर म्हणाल्या, 'सोशल मीडियाच्या माध्यमातून छळाच्या तक्रारी वाढल्या आहेत; मात्र त्यात महिलांचे नाव गोपनीय राहत नसल्याने त्यांची बदनामी होते. अन्य प्रकरणांत जशी महिलांची नावे गोपनीय ठेवली जातात, तशी सोय येथे असावी, हा आयोगाचा प्रयत्न आहे. सरकारी कार्यालयातील महिलांच्या छळाला आळा घालण्यासाठी विशाखा समिती आहे. अंसघटित क्षेत्रातील कामगार महिलांचा जरी लैंगिक छळ झाला तर त्यांनाही स्थानिक तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार करून न्याय मागण्याचा अधिकार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन झाली आहे.''
'तक्रारींचे 90 दिवसांत निवारण व्हावे, अशा आयोगाच्या सूचना आहेत. या गुन्ह्यात फक्त पुरुषांनाच शिक्षा होते असे नाही, तर महिलांनी खोटी तक्रार केल्यास आणि ती सिद्ध झाल्यास तिलाही शिक्षेची तरतूद आहे. पुरुषांवर विनाकारण अन्याय होणार नाही, याची पुरेपूर दक्षता यात घेतली आहे. त्यामुळे पुरुष कर्मचाऱ्यांनी घाबरण्याचे काहीच कारण नाही,'' असे रहाटकर यांनी नमूद केले.
|