|
नाशिक - सातव्या वेतन आयोगासह प्रलंबित मागण्यांसाठी संप पुकारलेल्या राज्यातील 19 लाख सरकारी व निमसरकारी कर्मचारी संप मागे घेतल्याने शिक्षक, मुख्याध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. आपल्या मागण्यांसाठी नव्याने आंदोलन करण्याचा विचार त्यांनी सुरू आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी 13 जुलैपासून संप पुकारण्याचा इशारा दिला होता. मात्र, डिसेंबरपर्यंत सातवा वेतन आयोग जानेवारी 16 पासून लागू करण्याच्या आश्‍वासनानंतर हा संप मागे घेण्यात आला. या आश्‍वासनामुळे पाच दिवसांचा आठवडा करण्याच्या तोंडी आश्‍वासनापलीकडे शिक्षक संघटनांच्या हाती काहीही न लागल्याने शिक्षक व शिक्षकेतर संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली.
शिक्षकांचे निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याची मागणी सरकारने ती फेटाळली आहे. अंशदायी निवृत्तिवेतन योजना रद्द करण्याची मागणी मान्य केली असली, तरी जुनी योजना लागू करण्यासंदर्भात तूर्त विचार नसल्याचे सांगण्यात आले. केंद्राप्रमाणे महागाई भत्ता थकबाकीसह रोखीने द्यावा, महिला कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षांची बालसंगोपन रजा मंजूर करा, रिक्त पदे भरा, अनुकंपा भरती विनाअट सुरू करा या मागण्यांबाबत विचार करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या प्रलंबित मागण्यांसाठी शिक्षक संघटना स्वतंत्र आंदोलन करण्याच्या विचारात आहेत.
|
