हस्तांतरित जागेच्या मोजणीसाठी शुल्क भरा

नाशिक - गंगापूर धरणाच्या डावा आणि उजवा कालव्याच्या सीमांकनाचा गोंधळ प्रकर्षाने पुढे आला. भूमिअभिलेखच्या सीमांकनाअभावी बांधकाम अतिक्रमण वाढल्याचा दावा महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी केला असला तरी ही बाब भूमिअभिलेख विभागाला मान्य नसून महापालिकेने मोजणीसाठी शुल्क भरायला हवे, असे स्पष्टीकरण देण्यात आले. एवढेच नव्हे, तर हस्तांतरित करताना भूमिअभिलेखकडे जागांच्या सीमांकनासाठी पत्रव्यवहार करण्यात आला नसल्याचेही विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

डावा आणि उजवा तट कालव्यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया १९६० च्या दरम्यान पूर्ण झाली. या संपादनाचे निवाडे झाल्यावर संपादित जमिनीचा ताबा भूमिअभिलेख विभागाकडून झालेल्या मोजणीप्रमाणे आणि जाहीर झालेल्या अंतिम निवाड्याप्रमाणे जलसंपदा विभागास देण्यात आले होते. मात्र जलसंपदाकडून नाशिक महापालिकेला हस्तांतरित करताना सीमांकनविषयक माहिती देण्याची तसदी घेण्यात आली नसल्याचा दावा भूमिअभिलेखच्या अधिकाऱ्यांनी केला. 

भूसंपादनावेळी जमिनीचे सीमांकन केले जाते. सीमांकनानुसार मोजणी करून त्याचे क्षेत्रफळ आणि संपादन कोणत्या सर्वे क्रमांकमधून होत आहे याचा तपशील संयुक्त मोजणी विवरणपत्रकाच्या माध्यमातून दिला जातो. अंतिम निवाड्यानंतर संपादन करणाऱ्यांना जमिनीचा ताबा मिळतो. या वेळी सीमांकनाचे परीक्षणाची जबाबदारी संपादन करणाऱ्यांची असते.

निवाड्याप्रमाणे जमिनीचे अभिलेख अद्ययावत करणे, नकाशे दुरुस्त करणे हे काम भूमिअभिलेख विभागातर्फे होते. त्यामुळे संपादित जमिनीचा ताबा महापालिकेने घेताना सीमांकनप्रमाणे नव्याने मोजणी करून त्यानुसार ताबा घेणे आणि अधिकार अभिलेखात हस्तांतराची नोंद होणे आवश्‍यक होते. प्रत्यक्षात तसे घडले नाही, ही बाब भूमिअभिलेख विभागाने स्पष्ट केल्याने जलसंपदा आणि महापालिकेचा कारभार चव्हाट्यावर आला.

जलसंपदाने नेमले दोन अभियंते
गंगापूर धरणाचा ४९ किलोमीटर डावा आणि २३ किलोमीटर उजवा कालवा तयार करण्यात आला. गंगापूरपासून एकलहरेपर्यंत कालव्यावर इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. जमाबंदी आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांनी कालव्यांच्या जागांवर परवानगी दिली कशी, असा प्रश्‍न उपस्थित केला. सरकारचे नाव लावण्याचेही आदेश दिले. जलसंपदा विभागाप्रमाणेच महापालिका खडबडून जागी झाली. महापालिकेने अतिक्रमणाचा चेंडू भूमिअभिलेखकडे भिरकावला. या गोंधळात आता भूमिअभिलेखशी समन्वय साधून सीमांकनविषयक मार्ग काढण्यासाठी दोन अभियंत्यांची नेमणूक केली.