महापालिकेत वीज वितरण नियंत्रण समिती स्थापन

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 19 जून 2017

दहा नगरसेवकांना संधी; आमदार, आयुक्तांना नियुक्तीचे अधिकार

नाशिक - वीज वितरण कंपनीच्या कामात सुसूत्रता आणून ग्राहक व कंपनीमध्ये विश्‍वासाचे वातावरण तयार करण्याच्या उद्देशाने शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागातर्फे महापालिका हद्दीमध्ये विधानसभा मतदारसंघनिहाय वीज वितरण नियंत्रण समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विधानसभा मतदारसंघातील आमदार व आयुक्तांना सदस्य नियुक्तीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. शहरात मध्य, पश्‍चिम, पूर्व व देवळाली असे चार विधानसभा मतदारसंघ असल्याने प्रत्येक मतदारसंघातील दहा नगरसेवकांना समितीवर काम करण्याची संधी मिळणार आहे.

दहा नगरसेवकांना संधी; आमदार, आयुक्तांना नियुक्तीचे अधिकार

नाशिक - वीज वितरण कंपनीच्या कामात सुसूत्रता आणून ग्राहक व कंपनीमध्ये विश्‍वासाचे वातावरण तयार करण्याच्या उद्देशाने शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागातर्फे महापालिका हद्दीमध्ये विधानसभा मतदारसंघनिहाय वीज वितरण नियंत्रण समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विधानसभा मतदारसंघातील आमदार व आयुक्तांना सदस्य नियुक्तीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. शहरात मध्य, पश्‍चिम, पूर्व व देवळाली असे चार विधानसभा मतदारसंघ असल्याने प्रत्येक मतदारसंघातील दहा नगरसेवकांना समितीवर काम करण्याची संधी मिळणार आहे.

राज्य वीज वितरण कंपनीतर्फे वीज वितरणासंदर्भात विकास आराखडा तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्याअंतर्गत समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. समितीतर्फे पंडित दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजना, एकात्मिक विद्युत योजना, पायाभूत आराखडा व गावठाणासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करणे, वीज वितरणबाबतच्या योजनांचा आढावा घेणे, वीजबिल वसुली, विजेचा गैरवापर रोखणे, घरगुती व व्यावसायिक प्रलंबित वीजजोडण्यांचा आढावा, सौरऊर्जा प्रकल्पांची अंमलबजावणी करणे, शहरी भागात शाश्‍वत वीजपुरवठा करून ग्राहकांना चांगली सेवा देण्यासाठी समिती गठीत करणे आदी कामे समितीतर्फे होणार आहेत. समितीची बैठक दर तीन महिन्यांनी घेतली जाणार आहे. एक महिन्याच्या आत समितीचे गठन करण्याच्या सूचना आयुक्तांना देण्यात आल्या आहेत.
 

असे चालेल कामकाज
शहरातील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील आमदार समितीच्या अध्यक्षांची निुयक्ती करणार आहेत. इतर विधान परिषद सदस्य त्या समितीचे सहअध्यक्ष राहतील. समितीत प्रभाग समिती सभापती, त्या विधानसभा मतदारसंघ क्षेत्रातील नगरसेवक, प्रभाग अधिकारी, तहसीलदार, तसेच नायब तहसीलदार या समितीचे सदस्य राहतील. महावितरण कंपनीचे उपविभागीय अभियंता समितीचे सदस्य सचिव राहतील. उद्योग, शिक्षण, घरगुती ग्राहक, वीजवितरण क्षेत्रात कार्य करणारे अशा सात अशासकीय सदस्यांचाही समितीत समावेश राहील.