पाण्याचा हक्क ठरविण्यासाठी समिती स्थापा

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 29 ऑगस्ट 2017

जलसंस्कृती परिषदेत आग्रही मागणी; मंडळ सरकारवर दबाव वाढवणार

जलसंस्कृती परिषदेत आग्रही मागणी; मंडळ सरकारवर दबाव वाढवणार
नाशिक - 'कोकणातील नार-पार आणि दमणगंगा ही दोन्ही नदी खोरी महाराष्ट्र आणि गुजरातची सामाईक आहेत. त्यामुळे देशातील प्रचलित कायद्यानुसार पाण्यावरचा हक्क ठरवण्यासाठी महाराष्ट्र अन्‌ गुजरातला मान्य होतील अशा तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली जावी. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घ्यावा. मात्र, दोन्ही खोऱ्यांतील जनतेची मते जाणून न घेता गुजरातसमवेत एकतर्फी करार केला जाऊ नये, अशी आग्रही मागणी आज येथे झालेल्या जलजागृती परिषदेत करण्यात आली.

महाराष्ट्राच्या हक्काच्या पाण्यासाठी सरकारवर जनतेचा रेटा वाढवण्याचा निर्णय याच परिषदेत घेण्यात आला आहे. भारतीय जलसंस्कृती मंडळातर्फे ही परिषद झाली.

मेरीचे माजी महासंचालक दि. मा. मोरे यांच्या हस्ते परिषदेचे उद्‌घाटन झाले. दमणगंगा, नार-पार-तापी खोऱ्यातील पाण्याचा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी नाशिक- खानदेश- नगर- मराठवाड्याने एकत्रित लढा देण्याचा निर्णय परिषदेमध्ये घेण्यात आला. गटचर्चेतून पुढे आलेल्या मुद्द्यांच्या निष्कर्षांची मांडणी मोरे यांनी केली. ते म्हणाले, की हक्काच्या पाण्याचा हिस्सा करण्यासाठी समिती नेमणे शक्‍य नसल्यास लवादामध्ये हा विषय नेऊन हिस्सा ठरवण्यात यावा. तसेच, तुटीच्या गोदावरी आणि गिरणा खोऱ्यांतील पाण्याची गरज भागविण्यासाठी वैतरणा- पार- दमणगंगातील 25 ते 30 टीएमसी पाणी गोदावरीमध्ये प्रवाही पद्धतीने आणण्यासाठी चालना देण्यात यावी. वैतरणाचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणत असताना भातसा धरणातील सिंचनासाठी न लागणारे पाणी मुंबईला दिले जावे. शिवाय, पश्‍चिम वाहिन्या पूर्ववाहिनी करून गोदावरी खोऱ्यात आणलेल्या पाण्याचे उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाड्यात समन्यायी तत्त्वावर वाटपाची व्यवस्था करावी.

उचलून आणलेल्या पाण्यासाठी उद्योग आणि शहरासाठी पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करावे. तिसरा क्रमांक सिंचनासाठी ठेवावा. त्याचवेळी गोदावरी खोरे तुटीचे असल्याने शहरीकरण आणि औद्योगीकरणाच्या वाढीवर निर्बंध घालावेत. तुटीच्या खोऱ्यात दरडोई पाणी वापराची मर्यादा शंभर लिटर करण्यात यावी. उद्योगाला पाणी मोजून द्यावे. सगळीच पिके ठिबक, तुषार सिंचनाखाली आणण्यासाठी सवलती मिळाव्यात. अतिरिक्त पाण्याच्या खोऱ्यातील 50 वर्षांची गरज लक्षात घेऊन उर्वरित पाणी आणत असताना त्यांच्यासाठी विकासाची व्यवस्था केली जावी, असेही मुद्दे चर्चेतून पुढे आल्याचे श्री. मोरे यांनी स्पष्ट केले.

या वेळी मंडळाचे अध्यक्ष प्रा. सूर्यकांत रहाळकर, माजी आमदार नितीन भोसले, नगरचे जयप्रकाश संचेती, औरंगाबादचे एस. ए. नागरे, जलचिंतन संस्थेचे राजेंद्र जाधव, "सकाळ'च्या उत्तर महाराष्ट्र आवृत्तीचे कार्यकारी संपादक श्रीमंत माने, पत्रकार विश्‍वास देवकर, नाशिक बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड्‌. नितीन ठाकरे, देवांग जानी, प्रा. प्राजक्ता बस्ते, नगरचे अरुण घाडगे, औरंगाबादचे ई. बी. जोगदंड आदी उपस्थित होते.

Web Title: nashik news Establish a committee to decide on water rights