कर्जमाफीसाठी मानधनच्या घोषणेचा विसर

नाशिक - शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला मदत व्हावी, म्हणून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांपासून गटनेत्यांपर्यंत सर्वांनी आपापल्या पक्ष सदस्यांचे महिन्याचे मानधन व प्रवासभत्ता देण्याची घोषणा सर्वसाधारण सभेत केली होती. याबाबत भाषणेही ठोकली; परंतु चार महिने उलटूनही त्यासंबंधीची फाइल सामान्य प्रशासनात धूळखात पडून असून, हा निधी मुख्यमंत्री सहाय्यता कोशात जमा झाला किंवा नाही याबाबत सर्वांनाच विस्मरण झाले आहे.

राज्य सरकारने २८ जूनला राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा केली. या कर्जमाफीसाठी मोठ्या निधीची गरज असल्यामुळे अनेक राजकीय पक्ष व लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी मदत जाहीर केली होती. या पद्धतीनेच जिल्हा परिषदेचे सर्व सदस्य, पदाधिकारी यांचे महिन्याचे मानधन व प्रवासभत्ता या निधीसाठी देण्याचा विचार आला. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत शिवसेना, राष्ट्रवादी, भाजप, काँग्रेस या पक्षांच्या गटनेत्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांबाबत आम्हीच कसे सजग आहोत, याचा कळवळा व्यक्त करणारी भाषणे ठोकत व दुसऱ्यांना टोमणे मारत आपापल्या पक्षाच्या सदस्यांचे महिन्याचे मानधन व प्रवासभत्ता देण्याची घोषणा केली आणि तसा ठरावही मंजूर केला होता. 

जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शीतल सांगळे यांनीही प्रशासनाला या ठरावाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने ७३ सदस्य, पदाधिकाऱ्यांचे महिन्याचे मानधन व प्रवासभत्ता याची एक लाख २१ हजार रुपये रक्कम जमा करण्याची फाइल तयार केली. राणा भीमदेवी थाटात केलेल्या या घोषणेचे पुढे काय झाले, याबाबत अद्याप प्रशासनाकडे कुणी साधी चौकशीही केलेली नाही. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार मिणा यांनीही प्रशासनाला याबाबत विचारणा केली नाही. यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाकडे ही फाइल पडून असून, तिच्यावरील धूळ झटकायलासुद्धा कुणाला वेळ नसल्याचे समजते. या एका उदाहरणावरून जिल्हा परिषदेचा कारभार कशा पद्धतीने चालला आहे, याचे दर्शन घडते, अशी चर्चा जिल्हा परिषदेत सुरू आहे.