गरोदर लेकीला मारणाऱ्या नराधम बापाला अखेर फाशी 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 20 जून 2017

आईला भेटायला नेण्याच्या बहाण्याने आरोपी एकनाथ कुंभारकर याने मुलीला बाळंतपणासाठी घरी नेताना गंगापूर रोडवर 28 जून 2013 ला रिक्षात तिचा गळा आवळून खून केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

नाशिक - आंतरजातीय विवाह केलेल्या गरोदर मुलीचा गळा आवळून हत्या केल्याप्रकरणी तिचा नराधम बाप एकनाथ किसन कुंभारकर (वय 47) याला आज न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली. "सकाळ'ने उजेडात आणलेल्या जात पंचायतीच्या प्रभावातून घडलेल्या या दुहेरी खुनात आरोपीच्या पत्नीने पतीविरोधात तक्रार  करत गरोदर लेकीसाठी न्याय मागितला होता. यात तत्कालीन पोलिसांनी संवेदनशीलपणे मृत प्रमिला दीपक कांबळे व तिच्या बाळाच्या दुहेरी हत्येचा तपास केला होता. 

"सकाळ'ने पाठपुरावा केलेल्या या प्रकरणात महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निमूर्लन समितीच्या माध्यमातून जात पंचायतीच्या अनिष्ट प्रथांविरोधात लोकचळवळ उभी राहिली. त्यातून पुढे  जात पंचायतीच्या अमानवीय प्रथांविरोधात राज्य शासनाने कायदाही केला. 

आईला भेटायला नेण्याच्या बहाण्याने आरोपी एकनाथ कुंभारकर याने मुलीला बाळंतपणासाठी घरी नेताना गंगापूर रोडवर 28 जून 2013 ला रिक्षात तिचा गळा आवळून खून केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. गरोदर विवाहितेच्या खूनप्रकरणी आरोपी तिचा बाप एकनाथ कुंभारकरला पोलिसांनी अटक केली. लेकीचा खून करणाऱ्या पतीला फाशी द्यावी, अशी मागणी मृत मुलीच्या आईने केली होती. मृत प्रमिलाच्या खून झालेल्या ठिकाणच्या मातीत समतेचा वृक्ष लावून दिवंगत अंधश्रद्धा निमूर्लन समितीचे कार्याध्यक्ष दिवंगत डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी जात पंचायतीच्या अनिष्ट प्रथांविरोधात एल्गार पुकारला होता. 

"जात पंचायतीच्या अनिष्ट प्रथांच्या दबावातून घडलेल्या या दुहेरी हत्याकांडात सर्वप्रथम "सकाळ'ने वाचा फोडली. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निमूर्लन समितीचे दिवंगत डॉ. नरेंद्र  दाभोलकर यांच्या मार्गदर्शनातून "लोकचळवळ उभी राहिली. पुढे राज्यभर ही चळवळ वाढून अनेक जात पंचायती बरखास्त झाल्या. राज्य शासनाने जात पंचायतीच्या अन्यायकारक  प्रथांविरोधात कायदा करण्यापर्यंत चळवळ पोचली. मृत प्रमिलाच्या आई अरुणा याही राज्यभर फिरून जनजागृतीत सहभागी झाल्या; मात्र यात एकनाथ कुंभारकर याचे काय? हा प्रश्‍न कायम उपस्थित व्हायचा. आज न्यायालयाने फाशीची शिक्षा देत न्याय दिला.'' 
- कृष्णा चांदगुडे अंधश्रद्धा निमूर्लन समिती