नदीजोडसाठी केंद्राकडून 15 हजार कोटी  - गिरीश महाजन

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 20 जुलै 2017

नाशिक - राज्यातील नारपार, दमणगंगा यांसह नदीजोड प्रकल्पांबाबत महाराष्ट्र व गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांतील चर्चा अंतिम टप्प्यात आहे. "डीपीआर'ला मूर्त दिले जात आहे. केंद्र शासनाच्या सुमारे 15 हजार कोटींच्या मदतीने पाणी अडवून नाशिक, जळगाव, मराठवाड्यातील पाण्याची सोय होणार आहे. अशी माहिती राज्याचे  जलसंपदा आणि नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली. 

नाशिक - राज्यातील नारपार, दमणगंगा यांसह नदीजोड प्रकल्पांबाबत महाराष्ट्र व गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांतील चर्चा अंतिम टप्प्यात आहे. "डीपीआर'ला मूर्त दिले जात आहे. केंद्र शासनाच्या सुमारे 15 हजार कोटींच्या मदतीने पाणी अडवून नाशिक, जळगाव, मराठवाड्यातील पाण्याची सोय होणार आहे. अशी माहिती राज्याचे  जलसंपदा आणि नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली. 

नाशिकला जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनिमित्ताने आलेले महाजन बोलत होते. या वेळी महाजन म्हणाले, की गतवर्षीच्या तुलनेत आजच्या तारखेला राज्यात 3 टक्के जादा पाणीसाठा आहे. गतवर्षी 31.90 टक्के साठा होता. यंदा 34.74 टक्के पाणीसाठा आहे. येत्या काळातही आणखी पावसाचा हवामान विभागाचा अंदाज आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न उद्भवणार नाही. नारपार, दमणगंगा- पिंजाळ या प्रकल्पांचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. नद्यांचे वाहून समुद्राला मिळणारे पाणी अडविण्यासाठीच्या नदीजोड प्रकल्पाला 2 महिन्यांत अंतिम रूप दिले जाणार आहे. हे काम अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे नाशिक, जळगावसह मराठवाड्यातील क्षेत्राची सोय होणार आहे. महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या चर्चा सुरू आहेत. केंद्र शासन यात मदत करणार आहे. पुढील आठवड्यात दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांतील चर्चेला अंतिम रूप येईल. केंद्राकडून साधारण 15 हजार कोटींपर्यंत वाहून जाणारे पाणी अडविण्यासाठी मदत होईल. 

5 धरणांतील वाळू काढणार 
नवीन धरणे बांधण्यावर मर्यादा आहेत, त्यामुळे आहे त्या धरणांतील गाळ काढून पाणीक्षमता वाढविण्याचे धोरण शासनाने स्वीकारले आहे. त्यानुसार येत्या दोन आठवड्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर राज्यातील उजनी, मुळा, जायकवाडी, गोसी खुर्द आणि गिरणा या 5 धरणांतील अद्ययावत यंत्रसामग्रीच्या मदतीने गाळ काढला जाणार आहे. आठवड्यात  या कामांच्या निविदा निघतील. त्यात वाळूमिश्रित गाळ असलेल्या धरणांना प्राधान्य दिले आहे. वाळूची गरज त्यातून भागविली जाईल आणि धरणांतील गाळ शेतीसाठी वापरता येईल अशा स्वरूपाचे धोरण आहे.