स्थायी समितीला शासनाचा दणका

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017

नाशिक - महापालिकेत जकातप्रणाली लागू असतानाच्या काळात जकात विभागात घोटाळा करणाऱ्या १९ कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालत त्यांच्यावरील शास्ती माफ करणाऱ्या स्थायी समितीसह राजकारण्यांच्या मागे लपून कारवाईपासून दूर पळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासनाने दणका दिला. स्थायी समितीने शास्ती रद्द करण्याचा केलेला ठराव शासनाने विखंडित केला.

नाशिक - महापालिकेत जकातप्रणाली लागू असतानाच्या काळात जकात विभागात घोटाळा करणाऱ्या १९ कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालत त्यांच्यावरील शास्ती माफ करणाऱ्या स्थायी समितीसह राजकारण्यांच्या मागे लपून कारवाईपासून दूर पळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासनाने दणका दिला. स्थायी समितीने शास्ती रद्द करण्याचा केलेला ठराव शासनाने विखंडित केला.

महापालिकेत जकातप्रणाली लागू असताना जकात विभागात काम करणाऱ्या सात निरीक्षक व बारा कनिष्ठ लिपिकांनी महापालिकेचे नुकसान होईल असे काम केले होते. त्याविरोधात तत्कालीन आयुक्त संजय खंदारे यांनी त्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढ कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. आयुक्तांच्या निर्णयाविरोधात शास्ती झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी २०१३ मध्ये स्थायी समितीकडे अर्ज करून शास्ती रद्द करण्याची विनंती केली होती.

त्यानुसार समितीने ठराव मंजूर केला. समितीचा ठराव लोकहिताविरुद्ध व शिस्तभंगविषयक प्राधिकाऱ्यास अधिनियमान्वये देण्यात आलेल्या अधिकाराविरोधात असल्याने हा ठराव विखंडनासाठी शासनाकडे पाठविला होता. शासनाने १३ मार्च २०१७ मध्ये स्थायी समितीचा ठराव निलंबित करताना महापालिकेला अभिवेदन सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. स्थायी समितीने ठरावाच्या निलंबनाबाबत अभिवेदन सादर केले; परंतु शासनाचे समाधान झाले नाही. आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी ५ जून २०१७ ला शासनाकडे प्रस्ताव पाठवत अंतिमतः विखंडनाची शिफारस केली होती. त्यानुसार शासनाने निर्णय घेतला आहे.  

साळवींची शास्ती कायम
महापालिकेचे कनिष्ठ लिपिक सागर साळवी यांच्याकडून मार्च २०११ मध्ये पावतीपुस्तकातील पास गहाळ झाले होते. त्यानुसार त्यांच्यावर कायमस्वरूपी वेतनवाढ बंद करण्याची शास्ती विभागीय चौकशी समितीकडून करण्यात आली. पावतीपुस्तक गहाळ झाल्याने एक हजार ९२० रुपये रोखीने वसूल करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी केल्या होत्या. स्थायी समितीने शास्ती रद्द करण्याचा आणखी एक निर्णय घेतला होता. ठराव विखंडित करण्याची मागणी आयुक्तांनी शासनाकडे केली होती. त्यानुसार शासनाने मागणी मान्य करून शास्ती रद्द करण्याचा ठराव विखंडित केला.

टॅग्स