कापड, साडी, धोतर ‘जीएसटी’मुक्त ठेवा

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 13 जुलै 2017

नाशिक - ‘एक देश एक कर’ ही जीएसटीमागील भूमिका स्वागतार्ह आहे. पण जीएसटी लागू होण्याने ग्राहकांवर बोजा पडणार आहे. कायद्यातील क्‍लिष्टतेमुळे करचुकवेगिरी वाढीस लागणार आहे. हे टाळण्यासाठी कापड, साडी, धोतरवर जीएसटी लागू करू नये. ब्रॅन्डेड- नॉनब्रॅन्डेड रेडिमेडवर एकच कर लावावा. महिन्यातून तीनऐवजी तीन महिन्यांतून एक ‘रिटर्न’ भरण्याची पद्धत अवलंबली जावी. बिलावर एचएसएन कोडची आवश्‍यकता असू नये, अशा मागण्या आज येथील हॉटेल कुल पॅलेसमध्ये झालेल्या दि नाशिक रिटेल क्‍लॉथ मर्चंट्‌स असोसिएशनच्या बैठकीत करण्यात आल्या.

नाशिक - ‘एक देश एक कर’ ही जीएसटीमागील भूमिका स्वागतार्ह आहे. पण जीएसटी लागू होण्याने ग्राहकांवर बोजा पडणार आहे. कायद्यातील क्‍लिष्टतेमुळे करचुकवेगिरी वाढीस लागणार आहे. हे टाळण्यासाठी कापड, साडी, धोतरवर जीएसटी लागू करू नये. ब्रॅन्डेड- नॉनब्रॅन्डेड रेडिमेडवर एकच कर लावावा. महिन्यातून तीनऐवजी तीन महिन्यांतून एक ‘रिटर्न’ भरण्याची पद्धत अवलंबली जावी. बिलावर एचएसएन कोडची आवश्‍यकता असू नये, अशा मागण्या आज येथील हॉटेल कुल पॅलेसमध्ये झालेल्या दि नाशिक रिटेल क्‍लॉथ मर्चंट्‌स असोसिएशनच्या बैठकीत करण्यात आल्या.

असोसिएशनचे अध्यक्ष दिग्विजय कापडिया अध्यक्षस्थानी होते. सचिव नरेश पारख, उपाध्यक्ष रामेश्‍वर जाजू, सतीश शहा, भिमनदास पंजवानी, बालकिसन धूत, सहसचिव नितीन वसानी, खजिनदार प्रसाद चौधरी यांच्यासह होलसेल आणि रेडिमेड गारमेंट्‌स संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. श्री. कापडिया म्हणाले, की १९५८-५९ मध्ये शंभर रुपयांच्या मालावर ११२ रुपये कर द्यावा लागायचा. त्यातून चोऱ्या व्हायच्या. नंतर कराचे दर कमी झाल्याने सरकारचा महसूल वाढला आहे. त्यामुळे आताही ग्राहकांच्या खिशाला भुर्दंड बसेल आणि व्यापाऱ्यांना मानसिक त्रास होईल, अशा पद्धतीने जीएसटीची अंमलबजावणी होऊ नये. अन्यथा चीन, बांगलादेश, कोरिया, श्रीलंकेतील स्वस्त माल विकला जाईल. 

छाननी कुणी करायची?
रिटर्न अपलोड केल्यावर त्याची छाननी पूर्वीच्या विक्रीकर की अबकारी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी करावयाची याबद्दलची संदिग्धता कायम आहे. शिवाय अपील कुणाकडे करायचे?, याची स्पष्टतता नाही. आमच्या चुका शोधण्यासाठी सरकारी अधिकारी तयार आहेत. त्यांच्या पाया पडत बसण्याची वेळ आणणे उचित होणार नाही. शाखा बदलली तरीही शुल्क लागणार आहे. वीस लाखांच्या आत जीएसटी नोंदणीची गरज नाही, असे म्हटले जाते. 

व्यापाऱ्यांचे आक्षेप
कापड आणि रेडिमेडवर ५, १२ व १८ टक्के दर असून, एकाच दुकानात तीन दराच्या मालाची विक्री होत असल्याने तीन बिले बनवावी लागेल.
एकाच व्यापाऱ्यांची चार दुकाने असल्यास शाखा हस्तांतरित होणार नाहीत आणि रिव्हर्स चार्ज संकल्पना किचकट असून, व्यापाऱ्यांच्या डोकेदुखीत भर पडणार
प्राप्तिकर लेखापरीक्षणात दोन कोटींची उलाढाल माफ असून तशी तरतूद जीएसटीमध्ये का नसावी?
देशातील दहा कोटी व्यापाऱ्यांपैकी ६० टक्के व्यापारी खेड्यांत असून, २० लाखांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना त्रास होणार
जीएसटी कायदा भंग झाल्यास सरळ फौजदारी खटला ही दादागिरीची बाब असून, साड्यांना पिकोफॉल केल्यास १२ टक्के कर लागणार काय?