जीएसटीमुळे पांढऱ्या सोन्याची गुजरातच्या बाजारपेठेत नाकाबंदी ! 

येवला - मागील वर्षी पांढऱ्या सोन्याला क्विंटलला पाच हजार 800 रुपयांपर्यंत भाव मिळाला. राज्यातील अन्‌ विशेषतः खानदेश व नाशिकच्या कापसाला गुजरातमध्ये मागणी असते. मात्र, यंदा जीएसटीसह निर्यातीतील गोंधळाच्या फटक्‍याने गुजरातमधील जिनीग व संपूर्ण बाजारपेठ शांत असल्याने येवला, मालेगाव, नांदगाव भागातील कापसाला अजून समाधानकारक भाव मिळत नाही. केवळ चार हजार 300 पर्यंत भाव मिळत असल्याने शेतकरी पुढे भाव वाढेल म्हणून वेचलेला कापूस साठवत आहेत. 

यंदा देखील सर्वाधिक क्षेत्रावर कापसाची लागवड झाली. मात्र, भाव पडले असल्याने आता विक्रीची पंचायत होऊ लागली आहे. त्यात कापसाची मुख्य बाजारपेठ असलेल्या गुजरातमध्ये अनेक जिनीगसह इतर खरेदीदार जीएसटीसह कापूस निर्यातीत मागणीचा गोंधळ असल्याने अजून जोमाने खरेदीला उतरलेले नाहीत. यामुळे उत्पादक शेतकऱ्यांची जणू नाकाबंदीच झाली आहे. अडचणीतील शेतकरी खासगी व्यापाऱ्यांना अल्पदराने कापूस विक्री करत आहेत. दोन वर्षे भावातील दराने दगा दिल्यानंतर मागील वर्ष मात्र विक्रमी दरवाढ झाली खरी; पण यंदा पुन्हा साडेसातीच्या झळा बसत आहेत. बळीराजाने यंदा येवला, नांदगाव व मालेगाव तालुक्‍यांत दरवर्षीप्रमाणेच कपाशीची लागवड केली आहे. पावसाची अनियमितता जाणवली, तरी यंदा झाडांना 35 ते पन्नास बोंडे आली असून, शेतकऱ्यांनी ठिबकद्वारे झाडे फुलवली आहेत. 

तालुक्‍यात सुमारे 16 हजार हेक्‍टर क्षेत्रात कपाशी लागवड झाली असून, दर वर्षाच्या अंदाजानुसार जिरायती व बागायती शेतीची सरासरी मिळून एकरी सात ते नऊ क्विंटल उत्पन्न मिळते. यंदा या सरसरीत काहीशी घट होऊन चार ते सात क्विंटल उत्पादन मिळण्याची शक्‍यता आहे. कापसाला क्विंटलला पाच हजारांचा भाव मिळणे अपेक्षित असताना तो चार हजार 300 मिळत आहे. गुजरातला मागणी वाढली, की भावही वाढतात. परिणामी, शिवार खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून येथील शेतकऱ्यांना देखील दर वाढून मिळतात. अनेक जाणकार मागील वर्षीप्रमाणे तेजी येऊन भाव चार हजार 800 ते पाच हजारांपर्यंत जाऊ शकतात, असे भाकीत वर्तवित असल्याने शेतकरी आपला कापूस वेचणी करून दरवाढीच्या प्रतीक्षेत घरातच साठवत आहेत. 

हमीभावावरही समाधान नाहीच... 
या वर्षी केंद्र सरकारने किमान आधारभूत किमतीमध्ये 160 रुपयांनी वाढ केली. मध्यम धाग्याच्या कापसाला चार हजार 20 व लांब धाग्याच्या कापसाला चार हजार 320 रुपये हमीभाव दिला. परंतु गत वर्षी कापसाला पाच ते सहा हजार रुपये भाव मिळाल्याने शेतकरी हमीभावरही समाधानी नाहीत. याच परिस्थितीत गुजरात सरकारने शेतकऱ्यांचे हित जोपासत प्रतिक्विंटल 500 रुपये बोनस जाहीर केला आहे. महाराष्ट्रात मात्र शासकीय खरेदी केंद्रावर कापूस विकण्यासाठीसुद्धा शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे येथील व्यापारी अतिशय कमी दराने कापूस खरेदी करून शेतकऱ्यांची लुबाडणूक करीत आहेत. राज्य सरकारने प्रतिक्विंटल हजार रुपये बोनस देऊन एकरकमी शेतकऱ्यांकडून कापूस खरेदी करावा, अशी मागणी होत आहे.