अपंगांचे सर्वेक्षण १ ऑगस्टपासून

नाशिक - अपंगांच्या अनुशेषावरून आयुक्त व आमदार बच्चू कडू यांच्यात झालेला वाद राज्यभर गाजल्यानंतर पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत असल्याने महापालिका प्रशासनाने अपंगांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय आज झालेल्या बैठकीत घेतला. ऑगस्टमध्ये आशा सेविकांच्या माध्यमातून सर्वेक्षण केले जाणार असून, महापालिकेच्या कार्यालयांमध्ये रॅम्प बसविण्याबरोबरच लिफ्टची सोयही केली जाणार आहे. तसेच अपंगांचा मेडिक्‍लेम काढला जाणार आहे.

आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांच्यासह प्रशासन उपायुक्त हरिभाऊ फडोळ, रोहिदास बहिरम, रोहिदास दोरकुळकर, शहर अभियंता यू. बी. पवार, डॉ. विजय डेकाटे, लेखाधिकारी सुभाष भोर, लेखाधिकारी महेश बच्छाव, शिक्षण विभागाचे प्रशासनाधिकारी नितीन उपासनी, विद्युत विभागाचे डी. बी. वनमाळी, क्रीडा अधिकारी यशवंत ओगले आदी उपस्थित होते. अपंगांना कायद्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या एकूण उत्पन्नाच्या तीन टक्के निधी खर्च करणे बंधनकारक आहे. आतापर्यंत महापालिकेने पूर्णपणे अंमलबजावणी केली नाही. आयुक्त अभिषेक कृष्णा व आमदार बच्चू कडू यांच्यात झालेल्या वादाला हेच प्रमुख कारण ठरले होते. आजच्या बैठकीत १८ बाबींवर १३ कोटी ४९ लाख १६ हजार रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात प्रामुख्याने वैद्यकीय विभागातर्फे १ ऑगस्टपासून अपंगांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महापालिकेच्या सहा विभागीय कार्यालयांमध्ये रॅम्प तयार करणे, लिफ्ट बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उत्पन्नाच्या अटीवर घरकुलांसाठी अर्थसहाय्य देण्यासाठी २०१६-१७ मध्ये ७६ लाभार्थी निश्‍चित करण्यात आले. त्यासाठी प्रत्येकी १४ हजार, २०१७-१८ साठी २४ लाभार्थी निश्‍चित करताना प्रत्येकी १४ हजार लाभार्थी निश्‍चित करण्यात आले. अपंगांना महापालिकेच्या दवाखान्यांमध्ये दहा व्हीलचेअर, एसटी बसस्थानकात २०, विभागीय कार्यालयांमध्ये १२, मुख्यालयात चार अशा ४६ व्हीलचेअर उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. 

अपंगांसाठीच्या बैठकीतील निर्णय
व्यवसायासाठी दोनशे लाभार्थ्यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपये
अपंगांचा मेडिक्‍लेम काढणे
व्यावसायिक गाळे उपलब्ध करून देणे
सहा विभागांमध्ये ग्रंथालये तयार करणे
शाळांमध्ये अपंग संसाधन कक्ष उभारणी
अपंगांच्या क्रीडा, चित्रकला स्पर्धा घेणे
पॅरालिंपिक स्पर्धेसाठी प्रशिक्षण खर्च
सहा विभागांत अपंगांसाठी व्यायामशाळा
२० अपंग बचतगटांना अर्थसहाय्य
लाभार्थ्यांना संसारोपयोगी वस्तूंचे वाटप