आरोग्य विभागाचा डस्टबिन खरेदीसाठी ‘अर्थ’पूर्ण प्रयत्न

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 3 ऑगस्ट 2017

नाशिक - घरांमधून संकलित केला जाणारा कचरा आता ओला व सुका या दोन प्रकारांत घंटागाडीत संकलित करण्यासाठी कृती आराखडा तयार केला असला, तरी सक्तीचे कचरा विलगीकरण आरोग्य विभागातर्फे ‘अर्थ’पूर्ण प्रयत्न होताना दिसत आहे. कचरा संकलनासाठी डस्टबिन खरेदीची जबाबदारी नागरिकांची असताना स्वच्छतेबाबत अपयशी ठरलेल्या आरोग्य विभागाने नगरसेवकांच्या पत्रांचा आधार घेत नागरिकांना डस्टबिन खरेदी करून देण्याची तयारी सुरू केली आहे. यामुळे घंटागाडी, पेस्टकंट्रोल ठेक्‍यापाठोपाठ हा विभाग नव्या वादात सापडला आहे.

नाशिक - घरांमधून संकलित केला जाणारा कचरा आता ओला व सुका या दोन प्रकारांत घंटागाडीत संकलित करण्यासाठी कृती आराखडा तयार केला असला, तरी सक्तीचे कचरा विलगीकरण आरोग्य विभागातर्फे ‘अर्थ’पूर्ण प्रयत्न होताना दिसत आहे. कचरा संकलनासाठी डस्टबिन खरेदीची जबाबदारी नागरिकांची असताना स्वच्छतेबाबत अपयशी ठरलेल्या आरोग्य विभागाने नगरसेवकांच्या पत्रांचा आधार घेत नागरिकांना डस्टबिन खरेदी करून देण्याची तयारी सुरू केली आहे. यामुळे घंटागाडी, पेस्टकंट्रोल ठेक्‍यापाठोपाठ हा विभाग नव्या वादात सापडला आहे.

स्वच्छतेबाबत नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणात महापालिकेला कमी गुण मिळाल्याने दीडशे क्रमांकावर शहर गेले आहे. त्यामुळे वरचा क्रमांक मिळविण्यासाठी महापालिकेतर्फे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून घंटागाडीत दोन्ही प्रकारचा कचरा स्वतंत्रपणे संकलित करण्याच्या सूचना ठेकेदारांना दिल्या आहेत. आयुक्तांकडून कचरा संकलित करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न होत असताना, आरोग्य विभागाने स्वच्छतेचे नियमित काम करण्याऐवजी डस्टबिन खरेदीच्या विषयात रस घेतला आहे. नगरसेवकांना विकासकामांसाठी ७५ लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे. त्या निधीतून प्रभागांत डस्टबिन खरेदी करण्याचे नियोजन आरोग्य विभागाकडून सुरू असून, त्यासाठी नगरसेवकांना प्रवृत्त केले जात आहे. काही नगरसेवकांनी पाच लाखांचे पत्रही दिले आहे. त्याचआधारे इतर नगरसेवकही पत्र देण्याच्या तयारीत असून, आरोग्य विभागाकडून नगरसेवकांना दूरध्वनी करून तसे निमंत्रण पाठविले जात आहे. मात्र, विभागाचा हा प्रयत्न संशयात सापडला आहे. 

लेखापरीक्षण विभागाचा आक्षेप
आरोग्य विभागाने नगरसेवक निधीतून डस्टबिन खरेदीचा प्रस्ताव लेखापरीक्षण विभागाकडे सादर केला. मात्र, खरेदी झालेल्या डस्टबिनची अकाउंटबिलिटी कशी मोजणार, असा सवाल उपस्थित करून आरोग्य विभागाच्याच ‘अर्थ’पूर्ण प्रयत्नांवर लेखापरीक्षण विभागाने शंका उपस्थित केली आहे. ठराविक प्रभागासाठी डस्टबिन खरेदी करता येणार नाही. त्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार आहे. आरोग्य विभागाच्या भूमिकेवरच संशय व्यक्त केला आहे. काँग्रेसचे नगरसेवक समीर कांबळे यांनी निधी देण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे.