प्रकल्पग्रस्तांच्या विरोधानंतरही ‘भाम’चे काम सुरू

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 3 नोव्हेंबर 2017

इगतपुरी - तालुक्‍यातील भाम नदीवर बांधण्यात येणाऱ्या भाम धरणाचे काम अंतिम टप्प्यात आलेले असताना शासनाने या धरणात संपादित केलेल्या गावाच्या पुनर्वसनाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधा न दिल्याने, विस्थापित प्रकल्पग्रस्त संकटात सापडले आहेत. पुनर्वसनाच्या ठिकाणी सर्वच मूलभूत सुविधा मिळाल्याशिवाय धरणाचे काम होऊ देणार नाही, असा ग्रामसभेत ठराव घेऊनही प्रकल्पग्रस्तांच्या विरोधाला न जुमानता धरणाचे काम सुरू केल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी संताप व्यक्त केला आहे. दरम्यान, हे काम मागण्या मान्य झाल्याशिवाय चालू देणार नाही, असा पवित्रा प्रकल्पग्रस्तांनी घेतला आहे.

इगतपुरी - तालुक्‍यातील भाम नदीवर बांधण्यात येणाऱ्या भाम धरणाचे काम अंतिम टप्प्यात आलेले असताना शासनाने या धरणात संपादित केलेल्या गावाच्या पुनर्वसनाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधा न दिल्याने, विस्थापित प्रकल्पग्रस्त संकटात सापडले आहेत. पुनर्वसनाच्या ठिकाणी सर्वच मूलभूत सुविधा मिळाल्याशिवाय धरणाचे काम होऊ देणार नाही, असा ग्रामसभेत ठराव घेऊनही प्रकल्पग्रस्तांच्या विरोधाला न जुमानता धरणाचे काम सुरू केल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी संताप व्यक्त केला आहे. दरम्यान, हे काम मागण्या मान्य झाल्याशिवाय चालू देणार नाही, असा पवित्रा प्रकल्पग्रस्तांनी घेतला आहे.

इगतपुरी तालुक्‍यातील काळुस्ते गावाजवळून जाणाऱ्या भाम नदीवर शासनाच्या पंतप्रधान सिंचन योजनेतून भाम धरणाचे काम गेल्या काही वर्षांपासून करण्यात येत आहे. अडीच टीएमसी साठवण क्षमता असलेल्या या धरणाचे काम अंतिम टप्प्यात असून, या वर्षी घळभरणी करून धरणात साठा करण्यात येणार असल्याचे समजते. दरम्यान, या धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात जाणाऱ्या भरवज, निरपण व इतर दोन वाड्यांचे पुनर्वसन धरणाच्या बांधाखाली असणाऱ्या जागेत करण्यात येत आहे.

शासनाने प्रकल्पग्रस्तांना या जमिनीत घरे बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिली असली, तरी धरणात पाणी साठविण्याची वेळ आलेली असतानाही या पुनर्वसित ठिकाणी शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या कोणत्याही मूलभूत सुविधा न मिळाल्याने विस्थापित झालेले ग्रामस्थ संतप्त झाले आहेत.

दरम्यान, विस्थापित नागरिक पुनर्वसनाच्या ठिकाणी राहण्यास येण्यापूर्वी पुनर्वसनाच्या ठिकाणी रस्ता, वीज, शाळा, अंगणवाडी, आरोग्य केंद्र, पाणीपुरवठा आदींची कामे पूर्ण होणे अपेक्षित असते. मात्र या पुनर्वसनाच्या ठिकाणी फक्त कच्चे रस्ते तयार करण्यात धन्यता मानली आहे. या रस्त्याच्या लगत नाले अथवा गटारी नसल्याने नागरिकांना नागरी वस्तीतून गेलेल्या कालव्यावर लाकडी फळ्या टाकून घरात जावे यावे लागते. या ठिकाणी शाळा, अंगणवाडी, आरोग्य उपकेंद्र, पिक-अप शेड, स्मशानभूमी आदी इमारतींची कामे निकृष्ट झाल्याने या इमारतीचा फारसा वापर होत नसल्याच्या व्यथा ग्रामस्थांनी मांडल्या.

रस्त्याची लागली वाट
या भागातील चौदा गावांसाठी जोडणाऱ्या घोटी-निरपण रस्त्याची अवजड वाहनांमुळे वाट लागली आहे. धरणासाठी लागणाऱ्या अवजड यंत्रसामग्री आणि साहित्याची या रस्त्यावरून गेल्या काही वर्षांपासून वाहतूक होत असल्याने, हा नऊ किलोमीटर अंतराचा रस्ता पूर्णपणे उखडून नष्ट झाला आहे. त्यामुळे या भागातील चौदा गावांची दळणवळण यंत्रणा काही महिन्यांपासून ठप्प झाली आहे.

पर्यायी रस्त्याचे काम अपूर्ण
या धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात भरवज, निरपण मांजरगाव या गावांसाठी गावाला जोडणारे रस्तेही बुडीत क्षेत्रात गेल्याने धरणाच्या बांधापासून मांजरगावपर्यंत जाणारा पर्यायी रस्ताही अपूर्ण असल्याने मांजरगाव येथील नागरिकांना पंचवीस किलोमीटर अंतराचा वळसा घालून वासाळीमार्गे घोटीला यावे लागते.

पाणी नाही, दूषित पाण्यावर भागवावी लागते तहान 
भाम धरणाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी संपादित केलेल्या भरवज व निरपण गावातील विस्थापितांनी पुनर्वसित ठिकाणी घरे बांधून नागरी वस्ती निर्माण केली आहे. या सर्व गावांतील ग्रामस्थ या ठिकाणी राहण्यास आले आहेत. मात्र शासनाने या ठिकाणी पाणीपुरवठा करण्याचे फक्त नाटक करीत जागोजागी नळाचे स्टॅंड उभे केले आहेत. गेल्या अनेक दिवसांपासून उभ्या केलेल्या या नळांना अद्यापपर्यंत एक थेंबही पाणी आले नसल्याने या प्रकल्पग्रस्तांना धरणात साचलेल्या दूषित पाण्यावर तहान भागवावी लागत आहे. येथील हातपंपाच्या पाण्याचीही तपासणी होत नसल्याने दूषित पाण्यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्‍यात आले आहे.

भाम धरणाचे काम अंतिम टप्प्यात असतानाही शासनाने पुनर्वसनाच्या ठिकाणी एकही मूलभूत सुविधा पुरविली नसल्याने या ठिकाणी राहण्यास आलेल्या ग्रामस्थांना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. पुनर्वसन ठिकाणी मूलभूत सुविधा मिळाल्याशिवाय धरणाचे काम होऊ देणार नाही.
-चंद्रकांत घारे, प्रकल्पग्रस्त

शासनाच्या घरकुल योजनेतील घरकुलाच्या मूल्यांकनात संबंधित अधिकाऱ्यांनी फेरफार केला आहे. शासन समान अनुदान देत असताना घरकुलाच्या भरपाईत दुजाभाव केला आहे. मर्जीतील व्यक्तीचे मूल्यांकन जास्त दाखवून लाभ घेण्याचा प्रकार येथील अधिकारी करीत आहेत.
-संजय सारुक्ते, प्रकल्पग्रस्त