प्रमाणपत्र सोहळ्यानंतरही कर्जमाफीचा नाही पत्ता

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 26 ऑक्टोबर 2017

नाशिक - शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या राज्य सरकारच्या घोषणेनंतर प्रत्यक्ष प्रमाणपत्राचा सोहळा होण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी लागला. हे कमी काय म्हणून सोहळ्यानंतर आठवडा उलटला असला, तरीही प्रत्यक्षात कर्जमाफीचा अद्याप पत्ता नाही. ऑनलाइन अर्ज भरतानाच्या त्रुटी पुढे करत वेळ काढूपणाच्या स्वीकारलेल्या बॅंका अन्‌ यंत्रणांच्या भूमिकेमुळे "ग्रीन', "यलो' अन्‌ "रेड' याद्या लटकल्या आहेत.

खरिपासाठी तातडीचे दहा हजार रुपयांचे कर्ज देण्याची दिमाखदार घोषणा झाली. पण बॅंकांनी हात वर केल्याने सरकारची ही घोषणा हवेत विरली. त्यातच, नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 25 हजार रुपयांच्या प्रोत्साहनाचादेखील अद्याप पत्ता नाही. मुंबईत आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या राज्य बॅंकर्स समितीच्या बैठकीत साडेआठ लाख शेतकऱ्यांची "ग्रीन लिस्ट' केल्याची माहिती देण्यात आली. ही माहिती वाऱ्यासारखी गावोगाव पोचली आणि या यादीत आपले नाव आहे काय? याची विचारणा शेतकऱ्यांनी बॅंकांप्रमाणेच महसूल आणि सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे करण्यास सुरवात केली. मग ठरल्याप्रमाणे राज्यस्तरावरून याद्या जाहीर होणार आहे असे सांगून सारे जण नामानिराळे झाले आहेत. पण याद्यांमधील तांत्रिक दोष नेमके कधी दूर होणार? याबद्दलची माहिती एकाही शेतकऱ्याला देण्यात आली नाही. ही सारी परिस्थिती पाहिल्यानंतर याद्यांच्या अद्ययावतीकरणाला वेग यावा म्हणून जिल्हा प्रशासनातर्फे काय खबरदारी घेतली जात आहे, हा प्रश्‍न अनुत्तरित राहत आहे. अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार कर्जमाफी मिळून सात-बारा कोरा असलेल्या शेतकऱ्यांचा "ग्रीन लिस्ट' मध्ये, तर कागदपत्रांची पूर्तता करणे बाकी असलेल्या शेतकऱ्यांची "यलो लिस्ट' असून, कर्जमाफीसाठी पात्र नसलेल्या शेतकऱ्यांची "रेड लिस्ट' असणार आहे.

कर्जमाफी मिळण्याच्या टप्प्यात आली असताना राज्यातील अडीच लाख शेतकऱ्यांच्या अर्जांमध्ये संशय असल्याची बतावणी करण्यात आली.

काहींचे बॅंक खाते आणि आधार क्रमांक एकच असणे, कर्जमाफीच्या यादीत अनेकदा नाव येणे, कर्जमाफी 2009 नंतरची असताना 2007 मधील कर्जदारांनीही अर्ज भरणे, अशी कारणे पुढे केली गेली आहेत. मग प्रश्‍न तयार होतो तो म्हणजे, कर्जासंबंधीची माहिती बॅंकांकडे असताना हे प्रश्‍न उद्‌भवणार नाही याची काळजी का घेतली गेली नाही? माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव व्ही. के. गौतम यांच्यावर आश्‍चर्य व्यक्त करण्याची वेळ का येऊ द्यावी, याचेही उत्तर मिळत नाही.

गोंधळाचे मुद्दे
- शेती, फार्महाउस, वाहनांसाठी कर्ज शेतकरी घेत असताना शेतीकर्जाची माहिती भरली जाईल, याची काळजी कोण घेणार होते?
- अर्ज ऑनलाइन भरताना पती-पत्नी दोघांनी उपस्थित राहण्याची अट घालून त्यापैकी एक अनुपस्थित असताना नाकारलेल्या अर्जांचे काय?
- अर्ज भरणाऱ्या ऑपेरटरनी केलेल्या चुकांचा भुर्दंड शेतकऱ्यांच्या माथी मारण्याची पद्धत कुठली?
- नियमित कर्जदारांना 25 टक्के रकमेसाठी मुदतीचे कारण पुढे करून आधार क्रमांक "नॉट व्हेरिफाइड' करत यंत्रणांनी नेमके काय साधले?