महापालिका रुग्णालयांत ‘इन्क्‍युबेटर’ची संख्या ४० करणार - आयुक्त कृष्णा

नाशिक - नवजात बालकांवर उपचार करण्यासाठी वापरात येणाऱ्या इन्क्‍युबेटरमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महापालिका रुग्णालयांत सध्या १७ इन्क्‍युबेटर कार्यरत आहेत. ती संख्या ४० पर्यंत वाढविणार असल्याचे महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी आज सांगितले. पालिका रुग्णालयातून जिल्हा रुग्णालयात बालके दाखल करता येणार नाहीत. यापुढे असा प्रकार घडल्यास निवासी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याबरोबरच अन्य कठोर शासन करणार असल्याचा इशारा देण्यात आला. त्याव्यतिरिक्त दर आठवड्याला वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून इन्क्‍युबेटरबाबत सविस्तर अहवाल सादर करणे बंधनकारक असेल.

इन्क्‍युबेटरचा ‘कोंडवाडा’ या मथळ्याखाली ‘सकाळ’ने जिल्हा रुग्णालयातील नवजात बालमृत्यूच्या घटनांवर प्रकाशझोत टाकला. या पार्श्‍वभूमीवर आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी शनिवारी रुग्णालयाला भेट देत महापालिका रुग्णालयांमध्ये इन्क्‍युबेटरची संख्या कमी असल्याने जिल्हा रुग्णालयाच्या यंत्रणेवर ताण येतो, असे सांगितले. त्यावर आयुक्त कृष्णा यांनी स्पष्टीकरण देताना, ऑगस्टमध्ये एकूण १२९ बालके दाखल झाली. त्यातील फक्त २२ बालके शहरी भागातील होती, तर १०७ बालके जिल्ह्याच्या इतर भागांतून दाखल झाल्याचे सांगितले. यापुढे जिल्हा रुग्णालयात पालिका रुग्णालयांमधील नवजात बालके दाखल होऊ नयेत यासाठी महापालिकेच्या रुग्णालयांमधील इन्क्‍युबेटरची संख्या 
वाढविणार आहे. 

अशी रुग्णालये, अशी इन्क्‍युबेटर
बिटको रुग्णालयात सध्या दहा, डॉ. झाकिर हुसेन रुग्णालयात चार, इंदिरा गांधी रुग्णालयात दोन, तर श्री स्वामी समर्थ रुग्णालयात एक, असे इन्क्‍युबेटर आहेत. त्यात आता २३ ने वाढ केली जाणार आहे. बिटकोत आणखी तीन, डॉ. हुसेन रुग्णालयात चार, इंदिरा गांधी रुग्णालयात सहा, स्वामी समर्थ रुग्णालयात सहा. याव्यतिरिक्त मायको व जिजामाता प्रसूतिगृहात दोन इन्क्‍युबेटर वाढविले जाणार आहेत. महिनाभरात यंत्रणा बसविली जाईल.

वृक्षतोडीबाबत जूनमध्येच सूचना
महापालिकेने परवानगी न दिल्याने जिल्हा रुग्णालय आवारातील वृक्षतोड करता न आल्याचे स्पष्टीकरण जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडून देण्यात आले होते; परंतु विकासकामांसाठी वृक्षतोड करायची असेल तर उच्च न्यायालयातून परवानगी घ्यावी लागते. जूनमध्येच जिल्हा रुग्णालय प्रशासनाला पत्र पाठवून न्यायालयात जाण्याचे सुचविण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण आयुक्त कृष्णा यांनी दिले.