सातपूर, अंबडच्या कंपन्यांसाठी अखेर मलनिस्सारण केंद्र उभारणार 

नाशिक - सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतीमध्ये मलनिस्सारण केंद्र महापालिकेने की "एमआयडीसी'ने स्थापन करावे, या प्रलंबित वादावर आता पडदा पडणार आहे. दोन्ही औद्योगिक वसाहतींमध्ये भूमिगत मलनिस्सारण केंद्राबरोबरच मलवाहिकांचे जाळे निर्माण करण्यासाठी साठ कोटी रुपयांची योजना महापालिकेकडून तयार केली जाणार असून, त्यापूर्वी 37.50 लाख रुपये खर्च करून प्रकल्प अहवाल तयार केला जाणार आहे. प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी सल्लागार कंपनी नियुक्त केली जाणार असून, त्या खर्चाच्या मान्यतेचा प्रस्ताव लवकरच महासभेवर सादर केला जाणार आहे. 

सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतीमध्ये "एमआयडीसी'ने पायाभूत सुविधा निर्माण केल्यानंतर त्याच्या देखभालीसाठी महापालिकेकडे रस्ते, पथदीप हस्तांतरित करण्यात आले. परंतु अग्निशमन दल केंद्र, पोलिस स्थानकाची निर्मिती व सांडपाण्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी सुविधा निर्माण करण्याच्या मुद्द्यावरून महापालिका व "एमआयडीसी'मध्ये वाद सुरू होता. जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर अनेकदा समस्या मांडण्यात आल्या. उद्योजकांनीही शासनाला साकडे घातले होते. पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची तयारी महापालिका व एमआयडीसी यो दोन्ही संस्थांची होती. परंतु खर्चावर एकमत नव्हते. ऑगस्ट 2002 मध्ये महापालिकेने "एमआयडीसी'ली निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव दिला होता. परंतु, त्यानंतर पुन्हा "एमआयडीसी'चीच जबाबदारी असल्याची भूमिका महापालिकेने घेतली होती. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने देखील सांडपाण्याबाबत महापालिकेला विचारणा केली होती. त्या वेळी "एमआयडीसी'कडेच जबाबदारी असल्याचे सांगण्यात आले होते. दोन्ही संस्थांकडून एकमेकांवर जबाबदारी ढकलल्याने अद्यापपर्यंत प्रकल्प मार्गी लागले नाही. विभागीय आयुक्त महेश झगडे यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत महापालिकेने प्रकल्प सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार महापालिकेने साठ कोटी रुपयांची योजना तयार करण्याचा निर्णय घेतला. 

67 किलोमीटरची मलवाहिका 
अंबड औद्योगिक वसाहतीमध्ये 32, तर सातपूर औद्योगिक वसाहतीत 35 किलोमीटरची मलवाहिका टाकावी लागणार आहे. यापूर्वीच एप्रिल 2009 ला झालेल्या समन्वय समितीच्या बैठकीत या कामासाठी 40 कोटींचा खर्च ग्राह्य धरला होता. परंतु, वस्तूंच्या किमतीमध्ये झालेली वाढ गृहीत धरून आता हाच प्रकल्प साठ कोटी रुपयांवर पोहोचला. प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी 37. 50 हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला.