महापालिकेच्या अभय योजनेला अल्प प्रतिसाद 

नाशिक - पाणीगळती थांबविणे, महसुलात वाढ करणे व अनधिकृत नळांची संख्या कमी करण्यासाठी महापालिकेने राबविलेल्या अनधिकृत नळजोडणी अभियानाला अल्प प्रतिसाद मिळाला आहे. एक महिन्याच्या मुदतीत आतापर्यंत फक्त 494 अनधिकृत नळ अधिकृत करण्यासाठी अर्ज दाखल झाले. ज्या उद्देशाने योजना अमलात आणली, ती पाण्यात जाऊ नये म्हणून एक महिन्याची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

ग्वाल्हेरच्या धर्तीवर महापौर रंजना भानसी यांनी नाशिकमध्ये योजना अमलात आणण्याचा निर्णय घेतला होता. धोरणात्मक निर्णय असल्याने महासभेवर मंजुरी घेण्यात आली. त्यानंतर पाणीपुरवठा विभागातर्फे 7 सप्टेंबर ते 21 ऑक्‍टोबरदरम्यान अनधिकृत नळजोडणी अधिकृत करण्यासाठी अवघे 494 अर्ज दाखल झाले. पंचवटी विभागातून सर्वाधिक अर्ज दाखल झाले आहे. अभय योजनेसाठी पाचशे रुपये दर आकारला आहे. 

मुदतवाढीनंतर शहरात अनधिकृत नळजोडणी शोधमोहीम राबविली जाणार आहे. त्यात बेकायदा जोडणी आढळल्यास घरगुती नळजोडणीधारकांना पाच ते 25 हजार रुपये व बिगरघरगुती नळजोडणीसाठी दहा ते 50 हजार रुपये शुल्क व दंड आकारला जाणार आहे. रक्कम वसुलीसाठी अनधिकृत जोडणीधारकाच्या घरपट्टीवर बोजा चढविला जाणार आहे. घरपट्टी नसल्यास पाणीपट्टी विभाग दंडात्मक रक्कम वसूल केली जाणार आहे. नळजोडणीधारक व प्लंबरविरोधात पाणीचोरीचा गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. नळजोडणी अधिकृत करताना सात-बारा उतारा, बांधकाम परवानगी प्रमाणपत्र, पूर्णत्वाचा दाखला, सोसायटी, अपार्टमेंटचे अध्यक्ष व सदस्यांचे संमतीपत्र, हमीपत्र, आधारकार्ड, तसेच झोपडपट्टीसाठी सर्व्हिस चार्जेस, वीजबिल पावती, हमीपत्र बंधनकारक केल्याची माहिती पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता शिवाजी चव्हाणके यांनी दिली.