नेहरू उद्यान अखेर अतिक्रमणातून मोकळे

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 14 सप्टेंबर 2017

नाशिक  - अनेक वर्षांपासून अतिक्रमित खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांच्या गराड्यात अडकलेल्या नेहरू उद्यानाने आज अखेर मोकळा श्‍वास घेतला. खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांचे समर्थन करणाऱ्या नेत्यांना न जुमानता आज सकाळीच महापालिकेने कारवाई केली. राजकीय वरदहस्ताचा पूर्वाश्रमीचा अनुभव लक्षात घेऊन तातडीने उद्यानात खोदकाम सुरू केल्याने पुन्हा गाडे बसविण्याचा पर्याय संपविला.

नाशिक  - अनेक वर्षांपासून अतिक्रमित खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांच्या गराड्यात अडकलेल्या नेहरू उद्यानाने आज अखेर मोकळा श्‍वास घेतला. खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांचे समर्थन करणाऱ्या नेत्यांना न जुमानता आज सकाळीच महापालिकेने कारवाई केली. राजकीय वरदहस्ताचा पूर्वाश्रमीचा अनुभव लक्षात घेऊन तातडीने उद्यानात खोदकाम सुरू केल्याने पुन्हा गाडे बसविण्याचा पर्याय संपविला.

शहराच्या मध्यवस्तीत असलेल्या नेहरू उद्यानाला पंचवीस ते तीस वर्षांपासून घरघर लागली आहे. एकेकाळी नाशिककरांचे हक्काचे स्थान असलेल्या उद्यानाभोवती खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांचा गराडा पडला होता. महापालिकेने दहा वर्षांत येथील अतिक्रमणे तब्बल तीन वेळा मोहीम राबवून हटविण्याचा प्रयत्न केला; परंतु राजकीय हस्तक्षेपापुढे अतिक्रमण विभागाला नमते घ्यावे लागले होते. अतिक्रमण काढायचे व पुन्हा राजकीय हस्तक्षेप होऊन हातगाडे बसविणे हा नेहमीचा उद्योग झाला होता. वाढत्या खाद्यपदार्थांच्या दुकानांमुळे उद्यानात नागरिकांची ये-जा बंद झाली होती.

प्रेमीयुगुलांचा अड्डा व सायंकाळी मद्यपान करणाऱ्या टवाळखोरांचा अड्डा असे स्वरूप उद्यानाला आले होते. दोन वर्षांपूर्वी येथे अतिक्रमण होऊ नये म्हणून भिंत बांधण्यात आली; परंतु भिंतीच्या आत दुकाने लागल्याने हतबल झालेल्या अतिक्रमण विभागाने गाडे उचलण्याचा विषय सोडून दिला होता. स्मार्टसिटीमध्ये नेहरू उद्यानाच्या पुनर्विकासाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. त्या कामाला सुरवात होण्यापूर्वी अतिक्रमण हटविणे गरजेचे असल्याने आज सकाळी आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांच्या सूचनेनुसार कारवाई करण्यात आली. कारवाईत शाब्दिक वादावादी झाली. अतिक्रमण पथकाने श्रमिक सेनेचा फलकदेखील जप्त केला.

विक्रेत्यांच्या पुनर्वसनाची मागणी
महापालिकेने महिन्यापूर्वी अतिक्रमण हटविण्याच्या नोटिसा बजावल्या होत्या. तरीसुद्धा विक्रेत हटत नव्हते. आज सकाळी अतिक्रमण पथक गेल्यानंतर विक्रेत्यांनी हुज्जत घातली. पोलिस बंदोबस्तामुळे तीव्र विरोध मात्र झाला नाही. श्रमिक सेनेचे नेते व भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील बागूल यांनी अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन कारवाईपूर्वी विक्रेत्यांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी केली. महापालिका मुख्यालयात देखील श्रमिक सेनेच्या शिष्टमंडळाने उपायुक्त हरिभाऊ फडोळ यांना निवेदन दिले. हा परिसर ‘नो हॉकर्स झोन’ असल्याने परिसरात कुठलाही व्यवसाय करता येणार नसल्याचे श्री. फडोळ यांनी स्पष्ट केले. जुने नाशिकमधील घासबाजार किंवा मुंबई नाका येथील महापालिकेच्या फेरीवाला झोनमध्ये पुनर्वसन शक्‍य असल्याचे सांगण्यात आले. 

नव्या नेहरू उद्यानात पुतळे अन्‌ कारंजे
नाशिक - एकेकाळी शहराच्या मनोरंजनाचे केंद्र बनलेल्या नेहरू उद्यानाला नवी झळाळी प्राप्त होणार आहे. स्मार्टसिटी अंतर्गत पुनर्विकासाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्या कामाला आजपासून सुरवात झाली. पहिल्या टप्प्यात अतिक्रमण हटविण्यात आल्यानंतर दुसऱ्या टप्यात उद्यानात हिरवळ लावली जाणार आहे.

सुमारे एक एकर जागेत नेहरू उद्यान तयार करण्यात आले. शहराच्या मध्यवर्ती भागात असल्याने येथे पूर्वी अनेक लहान मुले खेळण्याचा हट्ट करायचे; पण उद्यानात बाह्य हस्तक्षेप वाढल्याने नागरिकांची गर्दी कमी होत गेली. गर्दी कमी होण्यामागे येथील खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांचे गाडे व टवाळखोरांचा उद्रेक ही महत्त्वाची कारणे आहेत. खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांबरोबरच उद्यानाच्या मागच्या बाजूला असलेली दुकानेही त्यास कारणीभूत ठरली होती. उद्यानामागे नामको बॅंकेसमोर बाहेर पडणाऱ्या रस्त्यालगत सुमारे पन्नास दुकाने वसली आहेत. महापालिकेने यापूर्वी ठराव करून दुकानांना परवानगी दिल्याने ती दुकाने अतिक्रमणाच्या यादीतून बाहेर पडली. स्मार्टसिटी अंतर्गत उद्यान पुनर्विकासाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. साधारण वर्षभरात काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.

असे होईल उद्यान
सुमारे एक एकर जागेत उद्यान वसले आहे. सध्या उद्यानात तुटलेली खेळणी आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याच्या चबुतऱ्याची मुदत संपली आहे. सध्याचे सर्व साहित्य बदलले जाणार आहे. उद्यानात पंडित नेहरू यांच्या पुतळ्यासोबतच वसंतराव नाईक व दादासाहेब गायकवाड यांचे पुतळेही बसविले जाणार आहेत. उद्यानात पाथ वे, लॉन्स, शोभेची झाडे, सुशोभित बाके बसविली जाणार आहेत. कारंजा उद्यानाचे वैशिष्ट्य राहील. ठाणे येथील स्कायलार्क कंपनीला काम देण्यात आले आहे. उद्यान पुनर्विकासासाठी एक कोटी १८ लाख रुपये खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे.