|
नवउद्योजकांना पहिल्याच प्रयत्नात सरकारी यंत्रणेचा होतोय जाच
नाशिक - औद्योगीकरणाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने उद्योगासंदर्भातील ऑनलाइन परवानगीचे धोरण आखले असले, तरी उद्योग संचालनालयाच्या वेबसाइटचा मोड ऑफलाइनवरून ऑनलाइन होतच नसल्याने नवउद्योजकांना पहिल्याच प्रयत्नात नकारात्मक सरकारी वृत्तीशी तोंड द्यावे लागते. तीसहून अधिक परवानग्यांसाठी नवउद्योजकांना रात्रीचा दिवस करूनही वेबसाईट ऑनलाइन मिळत नसल्याचा कटू अनुभव आहे.
औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने 2014 मध्ये एक खिडकी योजना सुरू केली. राज्यात सत्तापालट होऊन भाजपचे सरकार आले. उद्योगवाढीला पूरक भूमिका घेणारे सरकार असल्याने एक खिडकी योजनेला प्रोत्साहनाचे धोरण आखण्यात आले. सर्वच प्रकारच्या परवानग्या सरकारने ऑनलाइन केल्याने सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या संपुष्टात आल्या. त्यामुळे उद्योजकांनी सरकारचे कौतुक केले. मोठ्या प्रकल्पांना मान्यता, जमीन वापरात बदल, झोनबदल, भूखंड वाटप, इमारत आराखडा, पाणी, अग्निशमन, विद्युत जोडणी, बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला, बॉयलर परवानगी, कॉन्ट्रॅक्‍ट लेबर, सांडपाणी जोडणी अशा प्रकारच्या 31 परवानग्या ऑनलाइन पद्धतीने 45 दिवसांच्या कालावधीत उद्योजकांना मिळतात. त्यास विलंब झाल्यास जबाबदारी निश्‍चित करण्यात आली आहे. परंतु नवीन उद्योग स्थापन करण्यासाठी नोंदणी करताना ऑनलाइन नोंदणी सुरूच होत नसल्याने नवउद्योजकांना नाइलाजाने उद्योग केंद्रांच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागताहेत. ज्या उद्देशाने ऑनलाइन परवानग्या देण्याचे धोरण आखले त्यालाच हरताळ फासला जात आहे. राज्यात सर्वत्र हीच स्थिती आहे.
ऑफलाइन परवानगीत अडकतो "इझ ऑफ डुईंग बिझनेस'
औरंगाबादेत जितके उद्योग चालू स्थितीत आहेत, तेवढे राज्यात कुठेही नाहीत. सरकारने परवानगीच्या धोरणात बदल केले, तरी परवान्यांचा कारभार अद्याप पूर्णपणे ऑफलाइन झालेला नाही. ऑनलाइन कारभार गतिमान झाला, तरी ऑफलाइनच्या फेऱ्यांमध्ये औरंगाबादेत नवा उद्योग सुरू करणाऱ्यांना त्रास सोसावा लागतो. ऑनलाइन परवानग्यांवर थेट केंद्र सरकारतर्फे निगराणी असली, तरी ऑफलाइन परवानग्यांमध्ये सरकारची "ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस'ची संकल्पना अडथळा ठरत आहे. औरंगाबादेत औद्योगिक संघटनांच्या माध्यमातून याचा पाठपुरावा केला जात असल्याने अनेकदा याबाबतही त्रास सोसावा लागतो. नवा उद्योग सुरू करण्यासाठी अनेकदा ऑनलाइन परवानगी मागणाऱ्यांनाही त्रास होतोय. "सर्व्हर डाऊन'च्या नावाखाली यंत्रणेत गडबड होते. त्यामुळे परवानगी ऑफलाईन असो वा ऑनलाईन, विलंब कुठे होईल, याची शाश्‍वती नाही.
|
