टोल आकारणीविरोधात शिंदेत स्थानिकांनी थोपटले दंड

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 10 नोव्हेंबर 2017

नाशिक - नाशिक-पुणे महामार्गावरील शिंदे गावातील टोलनाका उद्या (ता. १०)पासून सुरू होत असून, स्थानिकांनी टोल आकारणीच्या विरोधात दंड थोपटले आहेत. सिन्नरचे शिवसेनेचे आमदार राजाभाऊ वाजे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देऊन सिन्नर तालुक्‍यातील रहिवाशांना वगळावे, अशी मागणी केली आहे. मासिक नव्हे, तर मोफत पासची व्यवस्था करावी, अशी मागणी माळेगाव ग्रामपंचायतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली.

नाशिक - नाशिक-पुणे महामार्गावरील शिंदे गावातील टोलनाका उद्या (ता. १०)पासून सुरू होत असून, स्थानिकांनी टोल आकारणीच्या विरोधात दंड थोपटले आहेत. सिन्नरचे शिवसेनेचे आमदार राजाभाऊ वाजे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देऊन सिन्नर तालुक्‍यातील रहिवाशांना वगळावे, अशी मागणी केली आहे. मासिक नव्हे, तर मोफत पासची व्यवस्था करावी, अशी मागणी माळेगाव ग्रामपंचायतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली.

चेहेडी परिसरातील दारणा नदीवर पुलाचे काम पूर्ण झालेले नाही. जुन्या ब्रिटिशकालीन पुलाच्या जागी नवीन पुलाची उभारणी करण्यात येत आहे. अपुऱ्या कामामुळे दररोज शिंदे गावापासून नाशिक रोडपर्यंत वाहतुकीचा खोळंबा होत आहे. सिन्नर फाटा ते चेहेडी पुलापर्यंत रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम पूर्ण झालेले नाही. अशाही परिस्थितीत टोल आकारणीच्या निर्णयाला स्थानिकांनी आक्षेप घेतला. श्री. वाजे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना आज दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, की सिन्नर तालुक्‍यातील बहुतांश शेतकरी, व्यापारी, रहिवासी, नोकरवर्ग आपल्या कामानिमित्त महामार्गाचा वापर करतात. त्यामुळे त्यांना टोल आकारणीतून वगळण्यात यावे. 

माळेगाव ग्रामपंचायतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या पत्रामध्ये महामार्गाच्या अपूर्ण कामांचा मुद्दा उपस्थित केला. टोलनाक्‍याच्या परिसरातील २० किलोमीटरमधील रहिवाशांना मासिक पाससाठी २४५ रुपयांची आकारणी करण्यात येणार आहे. ही बाब अन्यायकारक असून, औद्योगिक क्षेत्राला त्रासदायक ठरणारी आहे. म्हणूनच मोफत पास मिळावेत, अशी विनंती ग्रामपंचायतीने केली आहे. या पत्राची प्रत मंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार हेमंत गोडसे, आमदार वाजे, राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे कार्यकारी अभियंता, नाशिक-सिन्नर टोलवेज कंपनी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना पाठविण्यात आली.

घाई संशयास्पद
पुणे महामार्ग रुंदीकरण घोषणेपासून वादात राहिला आहे. शिंदे गावातील ४० घरे पाडली जाणार असल्याने त्याविरोधात ग्रामस्थांनी आंदोलन केले. ग्रामपंचायतीपासून लोकसभेपर्यंत प्रत्येक वेळी स्थानिक शिवसेनेला समर्थन मिळाले आहे. मात्र स्थानिकांच्या प्रश्‍नांवर रस्त्यावर न फिरकलेल्या शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधींनी घेतलेली भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. टोलनाक्‍यावर स्थानिकांना नोकऱ्या हव्यात हा मुद्दा घेत शिवसेनेचे आमदार योगेश घोलप यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला. शिंदे गावातील घरे वाचविण्यासाठी महामार्ग सरकारी जागेतून नेण्याच्या मागणीकडे लक्ष न देता, टोलनाक्‍यावरील ठेकेदारीसाठी हा आटापिटा चाललाय काय, असे संशयाचे ढग जमा झालेत.

जिल्हा एक अन्‌ न्याय दोन
महामार्गाच्या टोल आकारणीची स्थिती पाहता, एका जिल्ह्यात दोन न्यायाची भूमिका कशी काय स्वीकारली जाते, या प्रश्‍नाने जिल्हा प्रशासन वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. पिंपळगाव बसवंतच्या टोलनाक्‍यावर २० किलोमीटर गावातील रहिवाशांना कंपनीने स्मार्टकार्ड देत मोफत प्रवासाची सुविधा दिली.

रस्त्याचे आणि पुलाचे कामे प्रलंबित असताना स्थानिकांकडून शिंदे गावातील टोलवसुली करणे चुकीचे आहे. स्थानिकांनी याविरोधात दंड थोपाटले आहेत. सिन्नर तालुक्यातील रहिवाशांना टोलसक्ती नको.
- राजाभाऊ वाजे, आमदार

आश्‍वासने विरली हवेत
महामार्गाच्या विस्तारीकरण कामास विरोधाची धार वाढताच, स्थानिकांना आश्‍वासने देऊन खूश करण्यात आले होते. मात्र ही आश्‍वासने हवेत विरली आहेत. शिंदे गावातील महादेव मंदिराशेजारी बंधारा उभारण्याचे काय झाले? इथपासून शिंदे गावाजवळच्या भुयारी मार्गाचे काय? छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचा विषय केव्हा मार्गी लागणार, असे प्रश्‍न उपस्थित करण्यात येत आहेत.