‘समृद्धी’ भूसंपादनात कायद्याचे उल्लंघन

इगतपुरी - ‘समृद्धी’ प्रश्‍नावर सरकारने कायद्याचे उल्लंघन केले असून, दडपशाहीचा प्रकार सर्रासपणे चालू असल्याने शेतकरी दडपणाखाली आहे. मात्र दुसरीकडे शेतकरी स्वतःहून जमिनी देत असल्याचे भासवतेय. मात्र कोणत्याही प्रकल्पाला जमिनी खरेदी करता येत नाहीत तर भूसंपादन करावे लागते म्हणून सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा भूसंपादन कायदा २०१३ चा वापर करून मोबदला द्यावा त्यासाठी आपण विधिमंडळात आवाज उठवू, असे आश्‍वासन माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी समृद्धीबाधित कृती समितीला मुंबई येथे दिले. 

नाशिक व ठाणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी स्वतःहून जमिनी देत आहे. असे असले तरी हे प्रमाण १२ ते १५ टक्‍क्‍यांवर नसून शासनाने पर्यावरणाच्या सुनावणी खरेदीनंतर का घेतली? पेसा कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून राज्यपालांचे अधिकार उपजिल्हाधिकाऱ्यांना कसे काय, अशा अनेक प्रश्‍नांवर संघर्ष कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी भेट घेऊन आपली व्यथा मांडली. येत्या हिवाळी अधिवेशनात आवाज उठविण्याचे आश्‍वासन चव्हाण यांनी शिष्टमंडळाला दिले. शिष्टमंडळात इगतपुरी कृती समितीचे अध्यक्ष भास्कर गुंजाळ, समन्वयक बबन हरणे, शहापूर कृती समितीचे अध्यक्ष विनायक पवार, अपर्णा खाडे, कल्याण कृती समितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत भोईर, सुरेश सप्रे, मच्छिंद्र भगत, रतन लंगडे, प्रा. देवीदास कडू व पदाधिकारी  उपस्थित होते.

संपादन कायदा वापरून शेतकऱ्यांवरील अन्याय दूर करावा. महामार्गालगत असणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांच्या जमिनीची चौकशी का करण्यात येत नाही?   
- भास्कर गुंजाळ, अध्यक्ष, शेतकरी संघर्ष कृती समिती