महापालिका शाळांचे खासगीकरणाचे प्रस्ताव

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 20 जुलै 2017

मराठीसाठी लढणाऱ्या शिवसेनेचा इंग्रजीचा आग्रह

मराठीसाठी लढणाऱ्या शिवसेनेचा इंग्रजीचा आग्रह

नाशिक - महापालिका शाळांचा दर्जा दिवसेंदिवस वाढत असल्याचा दावा शिक्षण समितीने केला आहे. मात्र, शिवसेनेच्या नगरसेवकांना विद्यार्थी दर्जा खालावलेलाच दिसत आहे. त्यामुळे महापालिकेने शाळा न चालवता महापालिकेच्या १३८ शाळांचे खासगीकरण करावे किंवा शहरातील अन्य संस्थांकडे त्या हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव नगरसेविका किरण गामणे यांनी दिल्याने शिवसेनेचा मराठी बाणा हरविल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे. यापूर्वी नगरसेविका गामणे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या दत्तक विधानाची खिल्ली उडवून महापौरांना संतप्त केले होते. आता पुन्हा शाळा खासगीकरणाचा प्रस्ताव दिल्याने पुन्हा एकदा त्या चर्चेत आल्या आहेत.

महापालिकेच्या शाळांमध्ये तीस हजारांहून अधिक गरीब कुटुंबातील मुले शिक्षण घेतात. महापालिका शाळेतील विद्यार्थी खासगी शाळांच्या स्पर्धेत टिकावा, यासाठी महापालिका अथक प्रयत्न करीत आहे. दहावीच्या परीक्षेत महापालिकेच्या विद्यार्थ्यांचा टक्का वाढला आहे. ई-लर्निंग स्कूल, व्हिडिओ कॉन्फरन्स, ‘बाला’ प्रकल्प, स्कूल ऑन व्हील आदी उपक्रमांच्या माध्यमातून गुणवत्तेला धार देण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यात बऱ्याच प्रमाणात यशही आले आहे, असे असताना शाळांच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव सतत सादर होत आहे.

महापालिका शाळांमध्ये मोफत शिक्षण असूनही पालकांचा कल खासगी शाळांकडे आहे. त्याला गुणवत्ता कारणीभूत आहे. त्यामुळे महापालिका शाळांचे खासगीकरण करावे.
- किरण गामणे-दराडे, नगरसेविका

‘भालेकर’ची प्रक्रिया मार्गी 
बी. डी. भालेकर हायस्कूलमधील विद्यार्थी सातपूरच्या शाळेत वर्ग करण्याचे प्रयत्न झाले. सातपूर विभागातील दोन व सिडको विभागातील एक शाळेचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडे सादर झाला होता. नंतर एप्रिलमध्ये पुन्हा भालेकर हायस्कूल इमारतीचा दुसरा मजला भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याची प्रक्रिया सुरू आहे. गेल्या पंचवार्षिकमध्ये मनसेचे नगरसेवक शाळांचे खासगीकरणासाठी प्रयत्नशील होते. आता शिवसेनेच्या नगरसेविका किरण गामणे यांनी खासगीकरणाचा प्रस्ताव गुरुवारच्या महासभेवर दिला आहे.

नगरसेविका गामणे यांचे पत्र
महापालिका शाळांची पटसंख्या दिवसेंदिवस कमी होत असल्याने महापालिकेची बदनामी होत आहे. विद्यार्थ्यांचा कल खासगी इंग्रजी माध्यमिक शाळांकडे आहे. त्यामुळे शाळांचे खासगीकरण करावे किंवा खासगी संस्थांकडे त्या हस्तांतरित कराव्यात.