गुजरात निवडणुकांच्या तोंडावर ‘पीटीएन लिंक’ला पुन्हा सरकारी गती

तज्ज्ञ समितीच्या प्रतिकूल अहवालाचे काय करणार?

नाशिक - गुजरात विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर पार-तापी-नर्मदा नदीजोड प्रकल्पाला पुन्हा गती देण्यात आली आहे. राज्य सरकारने दमणगंगा, नार-पार नद्यांच्या खोऱ्यांमधील जलनियोजनाबाबत नेमलेल्या तीन मुख्य अभियंत्यांच्या समितीने गुजरातला पाणी दिल्यास महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागाला पाणी शिल्लक राहणार नाही, असा अहवाल दिला आहे. या अहवालाचे नेमके काय करणार, हा प्रश्‍न मात्र या पार्श्वभूमीवर अनुत्तरित आहे. 

नाशिकमधील जलविज्ञानचे तत्कालीन मुख्य अभियंता राजेंद्र पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीत तापी खोरे महामंडळाचे मुख्य अभियंता व्ही. जी. राजपूत, कोकण महामंडळाचे मुख्य अभियंता अन्सारी यांचा समावेश होता. समितीने अहवाल देऊन दहा महिन्यांचा कालावधी झाला आहे. जलसंपदा विभागाच्या वरिष्ठांना मिळालेल्या माहितीनुसार समितीच्या अहवालातील पाण्याच्या उपलब्धतेच्या बाबी राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणाला मान्य नाहीत. ही सारी परिस्थिती पाहता, केंद्राच्या दबावामुळे महाराष्ट्र- गुजरातमधील जल कराराला अंतिम रूप देण्याच्या हालचाली वेगाने सुरू असल्याचे दिसते. एवढेच नव्हे, तर पार-तापी खोऱ्यातील २९ टीएमसी पैकी २१ टीएमसी पाणी गुजरातला देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला राजी करण्यासाठी केंद्राचा दबाव वाढला आहे.  

केंद्रीय जलसंपदामंत्री उमा भारती व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात ७ जानेवारी २०१५ ला बैठक झाल्यानंतर दमणगंगा- पिंजाळ नदीजोड आणि पार-तापी-नर्मदा नदीजोडचा सामंजस्य करार अंतिम करण्याच्या कामाला राज्य सरकारकडून वेग आला होता. नार-पार खोऱ्यातील २९ टीएमसीपैकी २१ टीएमसी पाणी गुजरातला देण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी ७ जानेवारी २०१५ ला केंद्राला पाठविलेल्या पत्रात सहमती दर्शविली होती. त्यानंतर नाशिकमधून जलचिंतन संस्थेने त्याविरोधात रान उठविले होते. माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी विधिमंडळात आवाज उठवला आणि राज्य सरकारने महाराष्ट्राच्या वाट्याचे एक थेंबही पाणी गुजरातला देणार नाही, अशी घोषणा केली. वाढत्या विरोधाच्या पार्श्‍वभूमीवर श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल २५ जुलै २०१६ ला राज्य सरकारच्या जलसंपदा विभागाला सादर केला. या अहवालाचे पुढे काय झाले?, हे गुलदस्त्यातच आहे. 

गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणाच्या महासंचालकांची ३१ डिसेंबर २०१६ ला दमणगंगा-पिंजाळ (डीपी लिंक) आणि पार-तापी-नर्मदा (पीटीएन लिंक) नदीजोडच्या पाणीवाटपाबाबत बैठक झाली. गुजरातच्या सूचनेनुसार पार-तापी-नर्मदा नदीजोडच्या प्रस्तावात सुधारणा करण्यात येत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. मात्र, महाराष्ट्र सरकारकडून दोन्ही प्रकल्पांत कोणतेही बदल सुचविण्यात आलेले नाहीत, असे कार्यवृत्तावरून दिसते. दरम्यान, राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पाच्या समितीची बैठक दर दोन महिन्यांनी दिल्लीत होते. ८ मार्च २०१७ ला झालेल्या बैठकीचे कार्यवृत्त हाती लागले आहे. त्यावरून महाराष्ट्र- गुजरात जलकरार अंतिम करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. गुजरातमधील निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारला जल कराराला अंतिम स्वरूप द्यायचे असल्याने सरकारकडून सर्व माहिती गुप्त ठेवण्यात येत असल्याची अभ्यासकांची तक्रार आहे. पण तज्ज्ञ समितीच्या अहवालाबाबत ‘अळीमिळी गुपचिळी’ या उक्तीची प्रचीती देत राज्य सरकार गुजरातबरोबरच्या चर्चेत महाराष्ट्राच्या वाट्याच्या पाण्याबद्दल चकार शब्द बोलत नसल्याने संभाव्य जल करारात नार-पार खोऱ्यातील २१ टीएमसी पाणी गुजरातला देण्यास राजी होण्याचा धोका वाढला आहे.

गोदावरी खोऱ्यात पाणी आणण्याबाबत चुप्पी
नार-पार खोऱ्यातील पाणी उचल पद्धतीने गोदावरी खोऱ्यात वळविणे शक्‍य आहे. त्याला जलसंपदाच्या तज्ज्ञ अभियंत्यांनी अनुकूलता दर्शविली आहे. असे असतानाही खोऱ्यातील २१ टीएमसी पाणी गुजरातला जाऊ द्यावे, याबाबत महाराष्ट्र सरकार राजी आहे. पण ते पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याबाबत सरकारने चुप्पी साधली आहे.

महाराष्ट्र सरकारने जल करार करण्याच्या अगोदर विधिमंडळाच्या अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांत अहवाल सादर करून चर्चा करायला हवी. जल कराराचा मसुदा जनतेसाठी खुला करावा. त्यावर हरकती मागवाव्यात. हा मसुदा फायद्याचा असल्यास महाराष्ट्रातील जनता त्यास समर्थन देईल. मात्र, तो गुजरातधार्जिणा असल्यास त्यास विरोध होईल. 
- राजेंद्र जाधव, अध्यक्ष, जलचिंतन संस्था, नाशिक