राज्य सरकारचे खरे लाभार्थी मंत्रीच

नाशिक - उसाला हमीभाव मिळत असला, तरी इतर पीक उत्पादकांना मात्र वाऱ्यावर सोडले आहे. सरकार याकडे लक्ष द्यायचे सोडून लाभार्थी शोधत आहे, पण या सरकारचे खरे लाभार्थी केवळ मंत्री असून, एकदाचे या मंत्र्यांचे फोटो टाकून जाहिराती द्याव्यात म्हणजे झाले. या सरकारने केलेली शेतकरी कर्जमाफी म्हणजे ऐतिहासिक फसवणूक आहे, अशा शब्दांत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणावर ताशेरे ओढले. कृषीथॉन प्रदर्शनाच्या उद्‌घाटनावेळी ते बोलत होते. 

येथील ठक्कर डोम येथे श्री. विखे पाटील आणि विधान परिषदेचे उपसभापती माणिकराव ठाकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कृषीथॉन या प्रदर्शनाचे उद्‌घाटन करण्यात आले. या वेळी खासदार हरिश्‍चंद्र चव्हाण, खासदार हेमंत गोडसे, ‘मविप्र’च्या सरचिटणीस नीलिमाताई पवार, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शीतल सांगळे, उपाध्यक्षा नयना गावित, विभागीय कृषी सहसंचालक दिलीप झेंडे, जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी तुकाराम जगताप, ‘नाडा’चे अध्यक्ष विजूनाना पाटील, संयोजक संजय न्याहारकर, साहिल न्याहारकर, आश्‍विनी न्याहारकर, राजाराम पानगव्हाणे आदी उपस्थित होते.

कृषीथॉनच्या उद्‌घाटनप्रसंगी राज्यातील युवा, महिला, प्रयोगशील शेतकऱ्यांचा सन्मान करण्यात आला. या वेळी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी कृषी प्रदर्शनांमधून शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञान बघावयास मिळते व ते तंत्रज्ञान शेतात राबवून शेतकरी प्रगती करीत आहेत, असे सांगून अनेक शेतकरी संघटना शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन करीत असल्या, तरी त्यांनी आंदोलन करतानाच एखादा आदर्श प्रयोगही सरकारसमोर करून दाखवला पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. नाशिकच्या विलास शिंदे यांनी उभारलेल्या कृषी उद्योगाप्रमाणे शेतकरी संघटनांनी यशस्वी मॉडेल राबविण्याचे आवाहन त्यांनी केले. कृषी विभाग सध्या ऑनलाइन झाल्यामुळे त्याचा शेतकऱ्यांशी संवाद उरलेला नाही. पण शेतकरी या सरकारला कधी ऑफलाइन करतील हे कळणारही नाही, अशी टीका त्यांनी केली.

या वेळी खासदार चव्हाण, विभागीय सहसंचालक दिलीप झेंडे, नीलिमाताई पवार, विजूनाना पाटील यांचीही भाषणे झाली. संजय न्याहारकर यांनी स्वागत केले. साहिल न्याहारकर यांनी  प्रास्ताविक केले.

दुकानदारांचा बळी नको - ठाकरे
विधान परिषदेचे उपसभापती माणिकराव ठाकरे म्हणाले, की यवतमाळ जिल्ह्यात कीटकनाशकांमुळे अनेक शेतकऱ्यांना जीव गमवावा लागला म्हणून सरकारने कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांना कीटकनाशकांची विक्री करण्यावर बंदी आणली आहे. या कीटकनाशकांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांचा शोध घेऊन त्यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यापेक्षा विक्रेत्यांवर बंदी आणणे अन्यायकारक असून, सरकारच्या धोरणामुळे दुकानदारांचा बळी जात आहे.