पायाभूत सुविधांच्या कामांना गती मिळण्याची चिन्हे  

नाशिक - सिंहस्थात रिंगरोड त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या सत्ताकाळात अंतर्गत रस्त्यांची दुरुस्ती केल्यानंतर आता नाशिकच्या रस्त्यांचे भाग्य पुन्हा उजळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महापौर रंजना भानसी यांनी आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांची भेट घेत कामाला गती देण्याच्या सूचना दिल्या. भुयारी गटार योजना तसेच मलनिस्सारण केंद्रांची क्षमता वाढविण्यासाठी मंजूर निधीच्या आधारे विकास आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्याने पायाभूत सुविधांच्या कामांना गती मिळण्याची चिन्हे आहेत.

मुख्यमंत्री फडणवीस रविवारी (ता. ३०) नाशिक दौऱ्यावर असताना त्यांच्याकडे महापौरांसह पदाधिकाऱ्यांनी विकासनिधीची मागणी केली. या पार्श्‍वभूमीवर महापौर भानसी यांच्यासह उपमहापौर प्रथमेश गिते, स्थायी समिती सभापती शिवाजी गांगुर्डे, सभागृहनेते दिनकर पाटील, गटनेते संभाजी मोरुस्कर यांनी आयुक्त कृष्णा यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार विकास आराखडा तयार करण्याच्या कामाला गती देण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यानुसार आयुक्तांनी बांधकाम व भुयारी गटार योजना विभागाला सूचना दिल्या. सिंहस्थाच्या काळात सव्वाचारशे कोटी रुपये खर्च करून नव्वद किलोमीटर रिंगरोडची निर्मिती करण्यात आली. 

सिंहस्थानंतर मनसेच्या सत्ताकाळात १९२ कोटी रुपये शहरांतर्गत रस्ते दुरुस्तीसाठी मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर भाजपच्या सत्ताकाळात पुन्हा रस्त्यांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी विकास आराखडा सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. कॉलनी अंतर्गत तसेच नव्याने निर्माण होणाऱ्या वसाहतींच्या भागात रस्त्यांचे जाळे नसल्याने अशा रस्त्यांसाठी शासनाकडे निधीची मागणी केली जाणार आहे. त्यासाठी आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्याचे महापौर भानसी यांनी सांगितले.

भुयारी गटारीचा अहवाल
शहरांतर्गत रस्ते अहवालापाठोपाठ भुयारी गटार योजना व मलनिस्सारण केंद्रांची क्षमता वाढविण्यासाठी निधीची मागणी करण्यात आली. यापूर्वी दोनशे कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. त्याचा निधी महापालिकेच्या खात्यावर जमा झाला आहे. त्याव्यतिरिक्त भुयारी गटार योजनेसाठी स्वतंत्र निधीची मागणी केली जाणार असून, गटारींचे जाळे व मलनिस्सारणाचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्याचे महापौर भानसी यांनी माहिती दिली.