जीएसटी कायद्यात दुरुस्ती शक्‍य - सुभाष भामरे

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 13 जुलै 2017

नाशिक - देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आतापर्यंत झालेल्या सर्व कायद्यांमध्ये सेवा व वस्तू कर (जीएसटी) हा क्रांतिकारी कायदा असून या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे व्यापारी, नागरिकांच्या हाती आहे. राष्ट्र उभारणीत महत्त्वाचा ठरणारा हा कायदा अमलात येऊन फक्त बारा दिवस झाले आहेत. कायद्यातील चांगल्या बाबी समोर येत आहे त्याप्रमाणे काही अडचणीदेखील समोर येत असल्याने या कायद्यात काही प्रमाणात दुरुस्ती शक्‍य असल्याचे सूतोवाच केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी बुधवारी केले.

देशभरात एक जुलैपासून लागू झालेल्या "जीएसटी' करासंदर्भात व्यापाऱ्यांच्या अडचणी व त्यावरील उपाय जाणून घेण्यासाठी त्या-त्या भागातील केंद्रीय मंत्र्यांच्या वतीने मार्गदर्शन आयोजित केले जात आहे.

त्याचाच एक भाग म्हणून नाशिक "जीएसटी' आयुक्त कार्यालयात आज डॉ. भामरे यांनी व्यापाऱ्यांना मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले, 'जीएसटी'च्या निमित्ताने देशाच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. विकास दर वाढणार असून करप्रणालीची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे भागीदारांच्या हाती आहे. कॅशलेस व्यवहार, नेट व्यवहार, ऑनलाईन व्यवहारांना यानिमित्ताने मोठ्या प्रमाणात चालना मिळेल.'' व्यवहारांताली मानवी हस्तक्षेप टाळण्यासाठी जीएसटी ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

"एलबीटी' बंदच
"जीएसटी' लागू झाल्यानंतर सर्वच प्रकारचे कर रद्द झाले आहे. त्यात "एलबीटी' या कराचा देखील समावेश असताना मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून स्पष्ट आदेश नसल्याचे कारण देत एक टक्का "एलबीटी' वसूल केला जात असल्याचे डॉ. भामरे यांच्या निदर्शनास आणून दिले. याबद्दल डॉ. भामरे यांनीदेखील आश्‍चर्य व्यक्त करीत "एलबीटी' बंदच असल्याचे सांगितले. राज्य सरकारकडे याबाबत तक्रार करण्याचे तसेच केंद्रीय पातळीवरून आपण याबाबत सरकारला विचारणा करणार असल्याचे त्यांनी बांधकाम व्यावसायिकांना आश्‍वासन दिले.