शिष्यवृत्तीच्या घोळामुळे शैक्षणिक संस्था ‘व्हेंटिलेटर’वर

नाशिक - गेल्या काही दिवसांपासून शासनाचा सुरू असलेला शिष्यवृत्तीचा घोळ आता गंभीर वळणावर पोचला आहे. याला विस्कळित नियोजन कारणीभूत आहे. शैक्षणिक संस्थांना मिळणाऱ्या शैक्षणिक शुल्काची थकीत रक्‍कम कोट्यवधींच्या घरात गेली आहे. यामुळे अनेक नावाजलेल्या शैक्षणिक संस्था आर्थिक कोंडीत सापडल्या असून, त्या ‘व्हेंटिलेटर’वर आहेत. निधी उपलब्धतेअभावी काही संस्थांत तर प्राध्यापकांचेही गेल्या काही महिन्यांपासूनचे पगार रखडले असून, प्रशासकीय खर्चासाठीही कसरत करावी लागत आहे. यापूर्वीच गेल्या व सध्याच्या शैक्षणिक वर्षाची थकीत रक्कम समाजकल्याण व आदिवासी विभागाकडे शिष्यवृत्तीपोटी बाकी असल्याने पेच उभा राहिला आहे.

शिष्यवृत्तीसंदर्भात शासनातर्फे सुरवातीला महाडीबीटी पोर्टलद्वारे अर्ज मागविण्यात आले होते. मात्र प्रणाली अयशस्वी ठरल्याने नंतर ऑफलाइन स्वरूपात अर्ज मागविण्याची वेळ ओढावली होती. एवढ्यावरच शासनाचा गोंधळ न थांबता शिष्यवृत्तीची पूर्ण रक्‍कम विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन स्वरूपात देण्याचा व त्यातील शैक्षणिक शुल्काची रक्‍कम संबंधित विद्यार्थ्याने महाविद्यालयास अदा करण्यापर्यंत प्रयत्न सुरू होता. प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आणि शैक्षणिक संस्थांनाही शैक्षणिक शुल्क मिळत नाही. 

गलथान कारभाराचा फटका
प्रत्येक संस्थेचे शासनाकडे कोट्यवधी रुपये थकीत आहेत. यामुळे प्राध्यापकांचे पगार करणेही संस्थांना कठीण झाले आहे. यापूर्वीच्या आघाडी शासनाच्या काळात संस्थांना आगाऊ स्वरूपात शैक्षणिक शुल्कापोटी रक्‍कम मिळत होती. त्यामुळे पगारासह अन्य खर्च चालविणे शक्‍य होत होते. पण सध्या संस्थांना प्रशासकीय खर्चही काढणे अवघड बनले आहे. दुसरीकडे विद्यार्थ्यांकडून स्टॅम्पपेपरवर हमीपत्र लिहून घेतले जात असल्याने त्यांनाही नाहक खर्च करावा लागत आहे.

कुणाचे थकले हप्ते, कुणी विम्यापासून वंचित
प्राध्यापकांचे पगार अनियमितपणे होत असल्याने घराचा किराणा भरणेही कठीण झाले आहे. अनेकांचे घर, वाहन व अन्य कर्जाचे हप्ते आहेत. पण घरखर्चाचीच अडचण असल्याने कर्जाचे हप्तेही थकले आहेत. दुसरीकडे विमा योजनांचे हप्ते भरणेही शक्‍य नसल्याने प्राध्यापकांची दुहेरी कोंडी झाली आहे. नियमित हप्ते थकल्याने त्यांचे रेकॉर्ड खराब होऊन भविष्यात कर्ज मिळविण्यास अडचण येण्याची शक्‍यता आहे.

शिष्यवृत्तीच्या संदर्भातील निर्माण झालेल्या घोळासंदर्भात शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची नुकतीच भेट घेतली. संस्थांचे गाऱ्हाणे मांडले. शासनाच्या घोळामुळे संस्था प्रचंड अडचणीत आल्या आहेत. शासनास जर संस्थांवर विश्‍वास नसेल तर त्यांनी महाविद्यालयांचा सर्व खर्च करावा. व्यवस्थापकांची भूमिका विनाशुल्क बजावण्याची आमची तयारी आहे.
-रवींद्र सपकाळ, अध्यक्ष, कल्याणी चॅरिटेबल ट्रस्ट

शासनाच्या गोंधळलेल्या अवस्थेची मोठी झळ शैक्षणिक संस्थांसोबत विद्यार्थी-पालकांना बसते आहे. एकीकडे विद्यार्थ्यांना प्रतिज्ञापत्र तयार करण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना अडचणींना तोंड द्यावे लागते आहे, तर दुसरीकडे अनुदान उपलब्ध होत नसल्याने संस्था बंद पडायची वेळ आलेली आहे. जर शिक्षणाचे चक्र थांबले, तर विकास कसा होईल अन्‌ रोजगारनिर्मिती कशी होईल, हा प्रश्‍न उपस्थित होतो.
-हरीश आडके, माजी अधिसभा सदस्य

शासनाने विद्यार्थ्यांच्या खात्यात शिष्यवृत्तीची रक्‍कम देण्यास काहीही हरकत नाही; परंतु रक्‍कम वेळीच दिल्यास आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांचे हाल टळतील व शैक्षणिक संस्था, प्राध्यापकांचीही गैरसोय टळेल. 
-प्राचार्य प्रशांत पाटील, संदीप पॉलिटेक्‍निक

सुमारे पन्नास टक्‍के विद्यार्थी विविध राखीव प्रवर्गातून प्रवेश मिळवत असतात, तर अवघे तीस टक्‍के विद्यार्थी प्रवेशापोटी शुल्क भरतात. या रकमेतून वर्षभराचे पगार करणे शक्‍य नाही. शासनाने अडचण लक्षात घेऊन संस्थांची थकीत रक्‍कम लवकर अदा केल्यास संस्था, प्राध्यापक व विद्यार्थ्यांची गैरसोय होणार नाही.
-व्ही. एस. मोरे,  सहसचिव, महात्मा गांधी विद्यामंदिर

अशी आहे संस्थांची थकीत रक्‍कम 
 ब्रह्मा व्हॅली संस्था    १३ कोटी
 सपकाळ नॉलेज हब    १८ कोटी ६० लाख
 संदीप फाउंडेशन    २२ कोटी
 महात्मा गांधी विद्यामंदिर    २० कोटी
 व्ही. एन. नाईक संस्था    ३ कोटी
 मविप्र संस्था    २० कोटींहून अधिक
   (मेडिकल, तंत्रशिक्षण व पदवी अभ्यासक्रम मिळून)
 मेट भुजबळ नॉलेज सिटी    १४ कोटी