मुद्रांक शुल्कामध्ये १ टक्‍क्‍याची वृद्धी

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 12 सप्टेंबर 2017

ग्रामीण आणि नगरपालिका क्षेत्रातील मुद्रांक शुल्क वाढीतून सरकारची बनवाबनवी पुन्हा एकदा पुढे आली आहे. करवाढीतून सामान्यांची चेष्टा सुरू आहे. महापालिका क्षेत्रात प्रत्यक्षात मुद्रांक शुल्क पाच टक्के असले, तरीही सेसचा बोजा कायम आहे. त्यामुळे सामान्य लोकांच्या आवाक्‍याच्या बाहेर जाणार आहे. त्याचा विचार सरकारने करायला हवा.
- अविनाश शिरोडे, बांधकाम व्यावसायिक

नाशिक - मुद्रांक अधिनियमातील सुधारणांच्या अंमलबजावणीला ७ सप्टेंबरपासून सुरवात झाली आहे. राज्यातील ग्रामीण आणि नगरपालिका क्षेत्रात दस्तावेजाच्या नोंदणीसाठी लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्कात एक टक्‍क्‍याने वाढ करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, ७ व ८ सप्टेंबरला नोंदवण्यात आलेल्या दस्तावेजांच्या मुद्रांक शुल्काच्या फरकाची वसुली सुरू करण्यात आली आहे.

महापालिका क्षेत्रातील मुद्रांक शुल्क पाच टक्के कायम ठेवण्यात आले आहे. ग्रामीण भागात तीन टक्‍क्‍यांऐवजी आता चार टक्के मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येत आहे. नगरपालिका क्षेत्रात चार टक्‍क्‍यांऐवजी हे शुल्क पाच टक्के करण्यात आले. याशिवाय जिल्हा परिषद व नगरपालिकेचा प्रत्येकी एक टक्का कर दोन्ही क्षेत्रांत कायम ठेवण्यात आला. याशिवाय रक्ताच्या नात्यात बक्षीसपत्र करण्यासाठी दोन टक्‍क्‍यांऐवजी तीन टक्के मुद्रांक शुल्क आकारत असताना ग्रामीण व नगरपालिका क्षेत्रासाठीचा एक टक्का कर द्यावा लागणार आहे. दरम्यान, राज्यात आज सायंकाळपर्यंत पाच हजार १३५ दस्तावेजांची नोंदणी झाली. त्यातून ३० कोटी पाच लाखांचा महसूल जमा झाला. या महिन्यात ४९ हजार ६१४ दस्त नोंदवले गेले आहेत. त्यातून ४७४ कोटी ६३ लाखांचा महसूल जमा झाला आहे. चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत दहा लाख ४ हजार ३६७ दस्तांची नोंदणी झाली असून, त्यापोटी आठ हजार ९०३ कोटी ७७ लाखांचा महसूल जमा झाला.

घरे मिळण्यात महागाईची अडचण
‘सर्वांसाठी २०२२ पर्यंत घरे’ हे धोरण सरकारने स्वीकारले आहे, पण दुसरीकडे कायद्यांची नियमावली आणि करांच्या वाढीतून महागाईत भर पडत असताना सरकारच्या धोरणात अडचणी निर्माण झाल्याची प्रतिक्रिया बांधकाम क्षेत्रातून उमटली आहे. ‘रेरा’ कायद्याच्या नियमावलीत ग्रामीण आणि शहरी अशी स्वतंत्र विभागणी नाही. 

ग्रामीण भागात बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्यांची संख्या कमी होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. त्याच वेळी म्हाडा आणि सिडको यांसारख्या संस्थांना ग्रामीण भागात घरे उपलब्ध करून देण्याची सक्ती केली जात नाही, याबद्दलची खंत व्यक्त होत आहे.