नियुक्‍त्यांना मान्यता द्या अन्यथा बारावीच्या परीक्षेवेळी आंदोलन 

नाशिक रोड - राज्यात 2012-13 पासून नियुक्त शिक्षकांना नियुक्ती तारखेपासून मान्यता देणे, सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, वाढीव पदांवरील शिक्षकपदांना मान्यता देणे आदी मागण्यांसाठी कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनाच्या वतीने आज शिक्षण उपसंचालक कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. मागण्या पूर्ण केल्या नाही, तर 2 फेब्रुवारीला राज्यभर कनिष्ठ महाविद्यालये बंद ठेवण्याचा व त्यानंतर बारावीच्या परीक्षेच्या काळात आंदोलनाचा खणखणीत इशारा शिक्षकांनी दिला. 

नाशिक रोडला बिटको महाविद्यालयापासून मोर्चास सुरवात झाली. दत्तमंदिर, बिटको चौक, मेनगटमार्गे विभागीय महसूल कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर आला. मोर्चात नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यांतील सुमारे दीड हजारपेक्षा जास्त कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक होते. मोर्चाचे सभेत रुपातंर होऊन राज्य महासंघाचे सचिव प्रा. संजय शिंदे, जळगावचे बी. ए. पाटील यांनी मार्गदर्शन केले. राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांची पदे भरण्यास 2012 पासून शासनाने बंदी घातली आहे. त्यापूर्वी नियुक्ती दिलेल्या शिक्षकांनाही मान्यता दिली जात नाही. परिणामी शिक्षकांना वेतनाविना काम करावे लागते. पुरोगामी विचारसरणीचा डांगोरा पिटणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाकडून भावी पिढी घडविणाऱ्या शिक्षकांना वेठबिगाराची वागणूक दिली जात असल्याचा प्रकार लांच्छनास्पद असल्याचा आरोप शिक्षक संघटनेने केला. कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या आपल्या स्तरावरील मागण्या तातडीने सोडविल्या जातील व वरिष्ठ स्तरावरील मागण्या वरिष्ठांकडे तातडी पाठविल्या जातील, असे आश्‍वासन याप्रसंगी विभागीय शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांनी निवेदन स्वीकारल्यानंतर दिले. आपल्या मागण्यांसाठी यापूर्वी केलेल्या आंदोलनावेळी मागण्या मान्य करण्याचे दिलेले आश्‍वासन आजतागायत शासनाने पाळले नसल्याचा आरोप या आंदोलनकर्त्या शिक्षकांनी केला. 

शिक्षण आयुक्त पद अस्तित्वात आणल्यापासून अधिकार एकाच ठिकाणी एकवटून शिक्षकांच्या त्रासात वाढ झाली असून, भ्रष्ट कारभाराला चालना मिळाली. त्यामुळे हे पद रद्द करण्यात यावे आणि यापुर्वीच्या सर्व शिक्षण आयुक्तांच्या कामकाजाची चौकशी करण्यात यावी. मूल्यांकनास पात्र महाविद्यालयांना अनुदान देणे, माहिती तंत्रज्ञान विषय अनिवार्य करून अनुदानित करावा, प्रचलित निकषांनुसार संचमान्यता मिळावी, वरिष्ठ व निवड श्रेणीचा निर्णय रद्द करण्यात यावा, शिक्षणसेवक योजना रद्द करणे आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.