नाशिक - राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना एक जानेवारी 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू करावा, या प्रमुख मागणीसह इतर मागण्यांसाठी राज्यातील 19 लाख सरकारी व निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी 12 ते 14 जुलैदरम्यान संपावर जाणार आहेत. शिक्षकांच्या सर्व संघटना यात सहभागी होतील.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक संघटना, मुख्याध्यापक संघटना यांच्या समन्वय समितीने हा निर्णय घेतला आहे. अंशदायी निवृत्तिवेतन योजना रद्द करून जुनी योजना लागू करावी, एक जानेवारी 2017 पासून केंद्राप्रमाणे महागाई भत्ता थकबाकीसह रोखीने देण्यात यावा, कार्यालयीन कामकाजासाठी पाच दिवसांचा आठवडा करावा, निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करावे, शिक्षणक्षेत्रातील विनाअनुदान धोरण रद्द करण्यात यावे, आठ ऑगस्ट 2015चा शिक्षण विभागाचा संच मान्यतेसंबंधीचा शासननिर्णय रद्द करावा, अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे समायोजन होईपर्यंत वेतन सुरू ठेवण्यात यावे आदी मागण्यांसाठी हा संप करण्यात येत आहे.
|