अभ्यासक्रम बंद करण्याची मुक्त विद्यापीठावर वेळ

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 8 जुलै 2017

"यूजीसी'कडून कमी अनुदानावर बोळवण; सैनिकांच्या ऑनलाइन परीक्षेला हरकत

"यूजीसी'कडून कमी अनुदानावर बोळवण; सैनिकांच्या ऑनलाइन परीक्षेला हरकत
नाशिक - 'मेक इन इंडिया', "डिजिटल इंडिया', "स्टार्टअप इंडिया', "स्टॅंडअप इंडिया' या केंद्राच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांच्या काळातही विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (यूजीसी) मुक्त विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमांचे पंख छाटण्याचे सत्र सुरू ठेवले. मेकॅनिकल इंजिनिअरिग, वैद्यकीय, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुविशारद, ऑप्टोमेट्री असे अभ्यासक्रम बंद करण्याची वेळ मुक्त विद्यापीठावर आली.

कौशल्याधिष्ठित अभ्यासक्रम चांगल्या पद्धतीने मुक्त विद्यापीठातर्फे राबवले जात असल्याचे सांगून यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. डॉ. ई. वायूनंदन अशा अभ्यासक्रमांसाठी आग्रह धरला आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठासाठी किमान पाच कोटींचे अनुदान अपेक्षित होते; पण प्रत्यक्षात 75 लाखांवर बोळवण करण्यात आली आहे. हे कमी काय म्हणून सैन्य दलातील जवानांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या बी. ए. पदवी अभ्यासक्रमांसाठी ऑनलाइन परीक्षा घेण्यास आयोगाने हरकत घेतली. त्यामुळे आता परीक्षा पद्धतीत बदल करत मुक्त विद्यापीठाने सैनिकांसाठी हा अभ्यासक्रम पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सैन्य दलात राहून शिक्षण घेत असताना सुटीनिमित्त महाराष्ट्रात आल्यावर सैनिकांच्या मागणीनुसार परीक्षा पद्धतीचा अवलंब केला जाणार असल्याची माहिती डॉ. वायूनंदन यांनी दिली.

'पोलिस दलातर्फे एम. बी. ए. अभ्यासक्रमाची मागणी करण्यात आली आहे. त्यावर काम सुरू आहे. तुरुंगातील बंदिजनांसाठी मोफत प्रमाणपत्र, पदविका, पदवी अभ्यासक्रम राबवण्यात येईल. समुपदेशनविषयक अभ्यासक्रम त्यात समाविष्ट राहील आणि त्यासंबंधीचा सामंजस्य करार 11 जुलैला करण्यात येणार आहे. मध्यवर्ती आणि जिल्हास्तरीय तुरुंगांसाठीचा अभ्यासक्रम शेजारील अभ्यासक्रमांच्या माध्यमातून राबवला जाईल'', असे त्यांनी सांगितले.

डिजिटल प्रशिक्षण देणार
'मागील शैक्षणिक वर्षामध्ये 107 अभ्यासक्रमांना परवानगी मिळाली होती. त्यानंतर पदविका अभ्यासक्रम आमच्या कार्यक्षेत्रात येत नसल्याचे माहिती आयोगाने कळवल्याने 200 पर्यंत अभ्यासक्रमांची संख्या पोचणार आहे. पंतप्रधान ग्रामीण डिजिटल शिक्षण अभियानातंर्गत डिजिटलविषयक प्रशिक्षण देण्याचा सामंजस्य करार झाला आहे. कुटुंबातील एकाला 20 तासांचे प्रशिक्षण देऊन राज्यातील 45 लाख जणांची ऑनलाइन परीक्षा घेतली जाईल. त्यांना डिजिटल ज्ञानाचे प्रमाणपत्र दिले जाईल,'' असे कुलगुरू प्रा. वायूनंदन यांनी सांगितले.