|
नाशिक - राज्यातील आदिवासी विकास विभागांतर्गत बांधकामाचा स्वतंत्र कक्ष सुरू करण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतला आहे; पण तरीही इमारत बांधकामांना म्हणावा तसा वेग आल्याचे चित्र पाहावयास मिळत नाही. इमारतींसाठी मार्चअखेरपर्यंत 492 कोटी 22 लाख खर्च करायचे असले, तरीही आतापर्यंत राज्यात हा खर्च 175 कोटी 43 लाख म्हणजेच 35 टक्‍क्‍यांपर्यंतच राहिला.
सरकारी आश्रमशाळा, वसतिगृह आदिवासी विकास विभागातर्फे चालवण्यात येत असल्याने बांधकाम कक्ष विभागाशी संलग्न असावा, अशी जुनी मागणी होती. ती पूर्ण झाली खरे. मात्र, स्वतंत्र कारभाराने गती पकडल्याचे आशादायी परिस्थिती तयार होऊ शकलेली नाही.
प्रशासकीयदृष्ट्या मान्यतांना लागणारा वेळ खर्चाचे प्रमाण खूपच कमी राहण्यामागे असल्याचे विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. स्वतंत्र बांधकाम कक्षाचे मुख्य अभियंता मुंबईत मंत्रालयात आहेत. धुळे आणि नागपूरमध्ये अधीक्षक अभियंता आहेत. ही सारी रचना झाली तरीही प्रशासकीय कामकाजाला लागणारा विलंब टाळण्यात सरकारला यश आलेले नाही. दुसरीकडे आदिवासी उपयोजनेतील उपक्रमांवरील खर्च 69 टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचला आहे. त्यासाठी 11 हजार 293 कोटींची अर्थसंकल्पी तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी 7 हजार 577 कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. आतापर्यंत त्यातून 5 हजार 255 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.
उपयोजनेतील यंदाच्या निधीचा खर्च
(आकडे कोटी रुपयांमध्ये)
विषय वितरित रक्कम आतापर्यंतचा खर्च
शिक्षण 2 हजार 226 2 हजार 49
मागासवर्ग कल्याण 5 हजार 181 3 हजार 931
ग्रामीण विकास 112 108
विद्युत विकास 127 127
रस्ते व पूल 350 337
(संदर्भ - आदिवासी विकास आयुक्तालय)
|
